सुनसरी । बिरामी बाबुको उपचारका लागि दुई दिनको बिदामा निस्किएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशवकुमार थेबेले सायद कल्पना पनि गरेका थिएनन्– उनी फर्किँदा जिल्लामा दुई जनाको ज्यान गएको संवेदनशील घटना उनका लागि सरुवाको कारण बनेको हुनेछ।
देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप र त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर जयप्रकाश मेहता र ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएपछि सरकारले घटनाको जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, नेपाल प्रहरीका एसपी केशवकुमार थेबे र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण सुनसरीका एसपी श्यामकुमार कार्कीको सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
घटना भएको बेला भने एसपी थेबे कार्यालयमा थिएनन्। उनी बिरामी बाबुको उपचारका लागि स्वीकृत बिदामा थिए।
तर घटनापछि सरुवाको निर्णयमा उनको नाम पनि जोडियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सरुवाको निर्णय भइसकेपछि पनि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जिल्लाको सुरक्षा अवस्था सामान्य नहुँदासम्म जिम्मेवारी नछाड्न थेबेलाई आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि उनी सुनसरी फर्किए, सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व सम्हाले र जिल्लामा विस्तारै शान्ति फर्काउन सक्रिय भए।
निषेधाज्ञा हट्यो, जनजीवन सामान्य बन्दै गयो र त्यसपछि मात्रै उनले सोमबार औपचारिक रूपमा जिल्लाबाट बिदा लिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा थेबे भावुक देखिन्थे। उनले आफ्नो कार्यकालभर साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने नागरिक, सहकर्मी, सुरक्षा निकाय, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे। छोटो मन्तव्यमा उनले भने, "सरुवा संगठनको नियमित प्रक्रिया हो। जहाँ रहे पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहनेछु।"
उनका सहकर्मीहरूका अनुसार सरुवाको पत्र हात परिसकेपछि पनि उनले जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने बाटो रोजेनन्।
बरु जिल्लाको अवस्था सामान्य बनाएर मात्रै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिए।
घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे तत्कालै गृह मन्त्रालय तानिएका थिए। सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्यामकुमार कार्की पनि मुख्यालयबाट घटनाको भोलिपल्ट सुनसरी आएर केही दिन सुरक्षा कमाण्डमा खटिएका थिए।
एसपी थेबेको सरुवाले भने विभिन्न तहमा बहस सिर्जना गरेको छ।
बाबुको उपचारका लागि बिदामा रहेका बेला भएको घटनाको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी उनैमाथि थोपारिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक तहसम्म प्रश्न उठेका छन्।
धेरैले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन नगरी गरिएको निर्णयले एउटा अधिकृतमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
