विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ८३ ८४ का लागि ल्याएको बजेट मन्त्रीहरूको सनर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको भन्दै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू नै हस्ताक्षर अभियानमा जुटेपछि  कोशी प्रदेश सभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ । आजका लागि आव्हान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक असार १८ गतेका लागि सारिएको हो । प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले सरकारको अनुरोधमा बैठक सारिएको बताए ।

प्रदेश सभामा यस सम्बन्धी सूचना टाँस गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलन नमिलेको भन्दै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू नै पुनर्लेखनको माग सहित हस्ताक्षर अभियानमा छन् । बजेट सन्तुलन नमिलाए बजेट पास हनु नदिने भन्दै उनीहरू लागेपछि समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनेको छ ।

कार्यदलमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, नेपाल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ,अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा, पूर्व मन्त्री राम राना र पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उप नेता हिमाल कार्की रहेका छन् । समितिमा रहेका दुवै सभापति बजेटको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा सक्रिय छन् ।

यस्तै कार्यदलमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उप नेता हिमाल कार्की र पूर्व अर्थमन्त्री राम राना पनि रहेका छन् । कार्यदलमा रहेका कार्की पनि यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै पुर्न लेखन गर्नु पर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । 

कार्यदलका सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवाले कार्यदलले सुझाव नभएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने बताए । उनले भने, यो कार्यदलको औचित्य के हो रु सरकारका मान्छे कुरा सुन्न आउँछन् की आउँदैनन् भन्ने विषयमा क्लियर भएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ ।

उनले आधिकारिकताका विषयमा मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट पारेपछि कुन कुन मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गयो रु गौरवका आयोजनामा बजेट गयो की गएन रु प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ की छैन रु यी सबै हेरेर बजेट काँटछाँट गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने बताए । 

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ८३ /८४ का लागि ल्याएको बजेट मन्त्रीहरूले एकलौटी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लागेको भन्दै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले नै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने अडान लिएका छन् । उनीहरूले बजेटको सन्तुलन नमिलाए बजेट पास हुन नदिने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि हिजो साँझ मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटघाट पछि मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदल बनाउने र कार्यदलबाट समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए। 
छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका उप नेता तिलकुमार मेन्यांवोले कार्यदल बनाएको र कार्यदलको निर्णय सरकारले माने समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले मनलागी बजेट र कार्यक्रम हालेका छन् यसले प्रदेशलाई थप कमजोर बनाएको छ । उनले बजेट संशोधन हुनु पर्ने बताए । 

छैन संशोधनको बाटो 
कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्री विदुर लिंथेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ को बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा चालू तर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ९९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमा  स्थानीय तहलाई हुने वित्तीय हस्तान्तरण ५ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ समेत समावेश छ ।

यस्तै पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यसरी विनियोजित रकम र कार्यक्रम पीएलएमवीएसमा समाविष्ट भइसकेको छ । यसरी समाविष्ट भएको कार्यक्रम र बजेट संशोधन गर्न सक्ने ठाउँ नहुँदा अहिले नै बजेट संशोधन हुने या पुनर्लेखन हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो सिस्टमले नै दिँदैन एक अधिकारीले भने, बजेट पास नहुन्जेल सम्मका लागि यो सिस्टम नै लक हुने अवस्थामा रहेकाले बजेट सन्तुलन र  पुनर्लेखनको सम्भावना छैन । अनुसूचीमा कार्यक्रमहरू फेरबदल गर्न समेत सकिँदैन । मैले आज सम्म सभामा पेस भइसकेको बजेट पुनर्लेखन, संशोधन या हेरफेर भएको जानकारी छैन । ती अधिकारीले भने, सभामा बजेट पेस भएपछि की पास हुन्छ की फेल । 
कोशी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री विदुर कुमार लिंथेपले पनि बजेट पुनर्लेखन या अनुसूचीमा फेर बदल गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, बजेट सन्तुलन मिलेर आएको छ । अव की सभाबाट बजेट पास हुन्छ की फेल । उनले बजेट पास हुन नपर्ने कारण नभएको बताए । 

बजेट पुनर्लेखनको बिषय नभए पनि सरकारले कार्यदल बनाएर हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई थामथुम पार्न खोजेको देखिन्छ । बजेट सन्तुलन नमिलेको भन्दै बजेट पास गर्न नदिने अभियानमा रहेका एमालेका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लिलाबल्लब अधिकारीले सरकारले समस्या सिर्जना गरेकाले समाधान पनि सरकारले नै गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भने, समस्या मन्त्रीहरूले खडा गरेका छन् समाधान पनि उनीहरूले नै गर्नु पर्छ । प्रदेशका पूव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका अधिकारीले समस्या समाधानको उपाय भने रहेको बताए । उनले बजेटमा बेथिति रहेको भन्दै बेथिति हटाउन र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आफूहरू लागेको बताए । कोशी प्रदेश एमाले र काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ । संयुक्त सरकारमा रहेका एमाले र काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू नै बजेटको सन्तुलन नमिलाए बजेट पास हुन नदिने अडानमा उत्रिए पछि सरकार थप समस्यामा परेको छ । 

सत्ता पक्षका असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान थाल्दै बजेटको सन्तुलन नमिलाए कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । हिजो साँझ असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरू मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेन गएका थिए । कोशी प्रदेशमा एमालेका ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । नेपाली काँग्रेसका २९ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।