सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २ अर्ब ५२ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख संगिताकुमारी चौधरीले आइतबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको बजेट पूर्वाधार विकास, खानेपानी समस्या समाधान र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरणमा केन्द्रित गरिएको बताइन्।

चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएको उपमहानगरले आगामी वर्ष बजेटको आकार केही घटाए पनि विकास निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा पूँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।

बजेटका अनुसार संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानतर्फ २८ करोड ७३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने सशर्त अनुदान अन्तर्गत चालु खर्चतर्फ ४९ करोड ७० लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ४९ करोड १८ लाख विनियोजन हुने भएको छ। संघीय विशेष अनुदान ५ करोड रहने अनुमान छ।

प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान २ करोड ७५ लाख ५० हजार, सशर्त अनुदान चालुतर्फ १ करोड ३७ लाख ७० हजार र पूँजीगततर्फ ३ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत संघीय सरकारबाट १९ करोड ९८ लाख ५७ हजार तथा प्रदेशबाट सवारी कर वापत २ करोड २२ लाख ५३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

स्थानीय स्रोततर्फ मालपोत तथा अन्य बाँडफाँडबाट २५ करोड र आन्तरिक राजस्वबाट ५६ करोड ३० लाख ४० हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, नगर विकास कोष मार्फत ८ करोड ८० लाख ऋण लिने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ।

खर्चतर्फ चालु खर्चका लागि ९४ करोड ८३ लाख ७० हजार अर्थात कुल बजेटको ३७.५९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि १ करोड २४ लाख छुट्याइएको छ।

विकास निर्माण केन्द्रित पूँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी १ अर्ब २९ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएको छ भने विषयगत तथा कार्यक्रमगत खर्चतर्फ २६ करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ। बजेट वक्तव्यमा इटहरीको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

Asian Development Bank को सहयोगमा नेपाल सरकारको अनुदान तथा ऋण र इटहरी उपमहानगरपालिका तथा इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको साझेदारीमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अघि बढ्नेछ। आयोजनाका लागि आवश्यक स्थानीय योगदान जुटाउन उपमहानगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता गरी नगर विकास कोषबाट ऋण लिने प्रस्ताव समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।