सुनसरी । नयाँ वर्ष २०८३ को सुरुवाती महिना(वैशाख २५ देखी २८ सम्म) मा सुनसरीको धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङको प्रिमियर लिग प्रतियोगिता सफलता पूर्वक सम्पन्न भयो ।
नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको यो प्रतियोगिताले नेपाल र त्यसमा पनि कोसी प्रदेश साहसिक पर्यटनको उपयुक्त गन्तव्य हो, भन्ने पुष्टि गरिदियो । भारत, चीन, श्रीलङ्का, मलेसिया लगायत युरोपेली देशबाट आएका प्याराग्लाइडरहरुले नेपालको कोसी प्रदेश प्याराग्लाइडिङको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको सन्देश लिएर गए ।
सप्तकोसी नदिमा जेट बोट(पानी जहाज) पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिनेसँगै विकट पहाडी क्षेत्रका नागरिकका लागि ’लाइफलाइन’ बनेको छ । साँघुरो बाटोमा घण्टौँको कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने भोजपुर सहितका दुर्गम गाउँका बासिन्दालाई पानीजहाजले सहज बनाएको छ । जेट बोट चढेर चतरा बजार ओर्लिएर पहाडका कृषि उपजलाई तराईका बजारसम्म ल्याउन र तराईबाट घरायसी प्रयोजनका सामान पहाड लैजान सहज भएको छ ।
यस्तै,लगातार २ वर्षको प्रयास पछि खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कोदोबाट उत्पादित रैथाने तीन पाने मदिरा ‘कोदोको ३ पाने रक्सी’ लाई बजारमा सार्वजनिक गर्यो । पालिकाले आफ्नै ब्रान्डिङ र लेबलिङ गरेर होमस्टेबाट बिक्री गर्न सुरुवात गरेको छ ।
यी तथ्यहरू कोसी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा भइरहेको विकास बारे उत्साह जगाउने प्रतिनिधि उदाहरण हुन । जसले पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सम्भावना देखिएका छन् ।
कोसीको पर्यटनमा नीतिगत उल्झन
कोसी प्रदेश सरकारले भर्खरै ‘कोसी पर्यटन वर्ष २०८२’ सम्पन्न गर्दै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ देखी २०८५ सम्म ‘कोसी भ्रमण वर्ष’ को रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक सम्बृद्धिको आधारको रूपमा प्राथमिकतामा राखे पनि कतिपय ऐन, नीति, नियमावली तथा कार्यविधिहरू नहुँदा योजनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
अहिले साहसिक पर्यटनमा आकर्षण बढेको छ।विशेष गरी प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङ, साइक्लिङ,अल्ट्राम्याारथन,क्ल्याम्बिङ जस्ता खेल प्रति आकर्षण बढेको छ । कोसी प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा १२ महिना बाह्रैमास प्याराग्लाइडिङ गर्ने सम्भावना रहेको नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याण्डलिङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपाल चाम्लिङ बताउँछन् ।
विदेशी पर्यटक देखी आन्तरिक पर्यटकहरू प्याराग्लाइडिङका लागि आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । उदयपुरमा अहिले ट्रेनिङ स्कुल नै सञ्चालनमा रहेको बताउँदै उनले वर्षमा एक सय देखी एक सय ५० जनाले तालिम लिने गरेको जानकारी दिए ।
प्याराग्लाइडिङको दर्ता तथा इजाजतका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष चाम्लिङ बताउँछन् । प्रदेशमा यस सम्बन्धी ऐन तथा कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
यस्तै अर्को जल पर्यटन भित्र पर्ने र्याफ्टिङको दर्ता नवीकरण तथा इजाजत सम्बन्धी ऐन कानुन नहुँदा काठमाडौँ धाउनुपर्ने तमोर रिभर एड्भेन्चर प्रा.लिका सञ्चालक मदन ढकाल बताउँछन् । सङ्घीयता आएपछि पनि दर्ता तथा नवीकरणका लागि काठमाण्डौँकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।
केन्द्र सरकारले जल पर्यटनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको र प्रदेशले पनि आफ्नै ऐन, नियम वा निर्देशिका नबनाउँदा जल पर्यटन क्षेत्रको दर्ता प्रक्रिया र सुरक्षा मापदण्डमा ठुलो अन्योल देखिएको छ । हाल यस क्षेत्रमा केन्द्रकै कानुन अनुसार नै सञ्चालनमा छन् । जल पर्यटन सञ्चालनका विषयमा सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिच अधिकार क्षेत्र र समन्वयको स्पष्ट अभाव देखिएको छ ।
कोसी प्रदेशमा पछिल्लो समय स्टार होटलहरु खुल्ने क्रम तीव्र छ । तर यी स्टार होटलहरुको दर्ता तथा इजाजत प्रदेशका मन्त्रालयमा हुने कानुनी व्यवस्था नभएको पर्यटन व्यवसायी बासु बराल बताउँछन् । प्रदेशमा कानुन बनाएर दर्ता तथा इजाजत दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि त्यो काम प्रदेशबाट नभएको उनले बताए ।
कोसी प्रदेशका प्रसिद्ध पदयात्रा(Trekking) रुटहरूमा पदयात्रा गर्न जाने विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकहरूबाट कतिपय गाउँपालिकाहरूले ’पर्यटन शुल्क’ विा ’प्रवेश शुल्क’ का नाममा छुट्टै रकम सङ्कलन गर्ने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यसले पर्यटकबाट दोहोरो कर सङ्कलन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तह बिच साझा अधिकारको प्रयोगको विषयमा विवाद देखिन्छ ।
प्रचारप्रसारमा सङ्घीय कानुन बाधक
प्रदेश सरकारले नेपाल घुम्नका लागि घोषणा गरेका गन्तव्य बारे छिमेकी देशका सहरमा गएर प्रचारप्रसार गर्न सङ्घीय कानुन बाधक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भारत, बङ्गलादेश, भुटान जहाँबाट धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन् ।त्यहाँ गएर नेपाली गन्तव्यको बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सङ्घीय कानुन नै बाधक बन्ने गरेको पर्यटन व्यवसायी बासु बराल बताउँछन् ।
विदेशमा गरिने कुनै पनि क्रियाकलापहरू सङ्घीय मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कोसी पर्यटन वर्ष २०८२ का सह संयोजक कृष्ण साह बताउँछन् ।
उनले भने,‘हामी ३ देशको छिमेकी छौँ, छोटो समयमै त्यहाँ पुगेर प्रचारप्रसार गर्न सक्छौँ ।विदेशी पर्यटकहरूलाई बोलाउन सक्छौँ । तर त्यो गर्न पनि माथिबाट अनुमति लिनुपर्छ ।’
यो कुरालाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा पनि स्वीकार गर्छन् । नेपाल बाहिर गरिने कुनै पनि गतिविधिको खर्च स्वीकृति गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा नरहेको सचिव सापकोटा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘हामीले कुनै कर्मचारी बाहिर पठाएर पर्यटन प्रवर्द्धनका काम गर्न सक्दैनौ । त्यो विदेश भ्रमण हुन्छ, माथिल्लो निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ ।’
नीति सुधारमा प्रदेश सरकार
नेपालको संविधानले पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल र साझा अधिकारहरू बाँडफाँड गरेको छ । तीन तहका सरकार बिचमा अधिकार तथा क्षेत्राधिकार साझा हुँदा कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । अर्को तर्फ पर्यटन सम्बन्धी ऐन तथा नीतिहरू बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
कोसी पर्यटन वर्षको एक वर्षको अनुभवले हाम्रा कतिपय ऐन, नीति तथा कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने तथा भएका कतिपयलाई संशोधन गर्नुपर्ने पहिचान भएको सह संयोजक कृष्ण साह बताउँछन् । पर्यटन वर्ष तथा भ्रमण बर्सहरूलाई सफल बनाउन ऐन, नीति तथा कार्यविधिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको उनले बताए ।
प्रदेशले आफ्नै पर्यटन नीति बनाउनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च सम्बन्धी आर्थिक नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने,पर्यटन उत्पादन तथा विकास गर्ने ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, जल पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनुपर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान,त्यसको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने भनी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको साहले जानकारी दिए ।
यता, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा नीतिगत ग्याप देखिएको स्वीकार गर्छन् । सङ्घले प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगर्दा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । सङ्घीय पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र त्यो नआउँदा पनि प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको उनले स्पष्ट पारे ।
तर यो वर्ष प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने पर्यटनसँग सम्बन्धित कानुुनहरु निर्माण गर्ने सचिव सापकोटाले बताए ।पर्यटनका विषयमा संविधानले दिएको एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका आवश्यक कानुन बनाउने तथा स्थानीय तहसँगका साझा अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘अघिल्लो वर्ष हामीले पर्यटन वर्षका लागि काम गर्यौँ जसका कारणले कानुनहरू बनाउन सकेनौ तर यो वर्ष हामी कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुुँदैछाँै । यो वर्ष धेरै कानुनहरू बन्छन् । ’
जल पर्यटन, साहासीक पर्यटन लगायतका क्षेत्रका समस्याका विषयमा गुनासोहरू प्राप्त भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कानुन निर्माण गरी व्यवस्थित गरिने सचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।
नेपाल घुम्न आउने छिमेकी देश सहित तेस्रो देशका विदेशी पर्यटकको सहजताका लागि सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । विशेष गरी सडक मार्ग हुँदै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूले भोग्नु पर्ने हैरानीलाई हटाउन सीमा नाकाको प्रवेश विन्दुमै जाँच पास गरी सवारी साधनमा स्टिकर टाँस गर्न सुरु गरिएको उनको भनाई छ ।
यो कार्यले सडक मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूलाई सहज भएको उनले बताए । यसमा नयाँ नयाँ सुविधा थप गर्दै लगिने योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सहकार्यमा प्रदेश – स्थानीय तह
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार र सूर्योदय नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको चिया टेस्टिङलाई सञ्चालन गर्ने तयारी भएको सूर्योदय नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर दुर्गा कुमार बरालले बताए ।
प्रदेश सरकारले चिया परीक्षण गर्ने प्राविधिक उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पछि नगरपालिकाले विज्ञापन खोल्ने तयारी भएको का.बा मेयर बरालले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले इलामलाई चियाको राजधानी र सूर्योदय नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेको बताउँदै बरालले स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीमा काम गर्न उत्साहित रहेको बताए ।
पदमार्गमा आधारित साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । जस अन्तर्गत तीनै तहका सरकारको सह लगानी र स्विस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ४ वटा पदमार्ग निर्माण हुँदैछ । १२ करोड ७७ लाख लागतमा २९ वटा स्थानीय तह जोडिने गरी चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालीगुराँस र मुन्धुम पदमार्ग निर्माण हुँदैछ ।
यसलाई प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजनको रूपमा पनि हेरिएको छ । यो योजनामा स्थानीय तहहरू पनि उत्साहित भएका छन् । आ आफ्नो पालिकामा पर्यटकहरू आउने र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने स्थानीय पालिकाहरूको अपेक्षा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह बिच लागत साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार सहितका कार्यक्रम गर्दा अपनत्व बढ्ने साँगुरीगढि गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राई बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले नीति बनाएर नै साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विशेष गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माण,पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिच साझेदारी हुनुपर्ने अध्यक्ष राईको सुझाव छ ।
रैथाने खाद्यवस्तुको प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै रूपमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राई बताउँछिन् ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भर्खरै कोदोबाट उत्पादित रैथाने तीन पाने मदिरा ‘कोदोको ३ पाने रक्सी’ लाई बजारमा ल्याएको छ । पालिकाले आफैले परीक्षण, ब्रान्डिङ र लेबलिङ गरेर होमस्टेबाट बिक्री गर्न सुरुवात गरिएको मेयर राईले जानकारी दिइन् ।
२ वर्षको लगातारको प्रयास पछि रैथाने उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन सकिएको मेयर राईको भनाई छ । हाल कोसेलीको रूपमा मात्रै बिक्री वितरण सुरु भएको उत्पादनहरूलाई देशभर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सम्म पुर्याउन प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले सहयोगसँगै वातावरण बनाइदिनुपर्ने मेयर राई बताउँछिन् ।
गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारहरू
स्थानीय तह, पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रका विषय विज्ञहरू कोसी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले नीति सुधार अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्दै अघि बढ्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले निम्न सुझाव दिएका छन् ।
1. एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने ऐन, कानुन,नीति, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउने, भएकालाई संशोधन र परिमार्जन गरी समय सान्र्दभीक बनाउने ।
2. प्रदेशको आफ्नै पर्यटन नीति बनाउने र सोही अनुसार पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनको एकीकृत मोडल तयार गरी वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूलित पर्यटन विकासको ढाँचा तयार गर्ने
3. निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण गर्ने र लगानी भित्राउन आकर्षक प्याकेज कार्यक्रमहरू तयार गर्ने ।
4. कर छुट तथा ऋणमा सहुलियत सहितका प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने । करको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ ।
5. सङ्घ तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने ।
6. पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटेर सेवा सुविधा सहितको प्याकेज तयार गरी विक्री गर्नुपर्छ ।
7. नेपाली उत्पादन,मौलिक र रैथाने वस्तु तथा सेवालाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ।
8. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायमा दर्ता,उत्पादन र विक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
9. प्रचारप्रसारको कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्य र नेपाली मौलिक ब्रान्डको प्रचारप्रसार र बजारीकरण गर्न जानकारीमूलक सामग्री, ब्रोसर, प्रचार सामाग्री उत्पादन र वितरण गर्नुपर्छ ।
_1773992055.jpeg)
_1778057247.jpeg)
_1780127192.jpeg)