सुनसरी । प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्ति ठेक्कासँग जोडिएको आर्थिक कारोबारमाथि तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आज(सोमबार) प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले इटहरी अस्पतालको औषधी आपूर्ति ठेक्कामा मेडिकल व्यवसायी र इटहरीका मेयर जोडिएको विषय गम्भीर भएको बताएका छन् । सांसद चौधरीले सभामा प्रश्न उठाउँदै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सांसद चौधरीले एक साप्ताहिक पत्रिकामा इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्ति ठेक्कामा मेडिकल व्यवसायी र मेयर हेमकर्ण पौडेल र उनका सहयोगीको खातामा पैसा आएको विषय समाचारमा प्रकाशित भएको बताएका थिए । 

केही दिन अघि जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाले इटहरी अस्पतालको औषधी ठेक्कामा मेडिकल व्यवसायी र मेयर हेमकर्ण पौडेल बिच शंकास्पद आर्थिक लेनदेनको विषयमा समाचार लेखेको थियो । मेडिकल व्यवसायीबाट मेयर पौडेलेको खातामा पटक पटक ठुलो रकम आएको साथै मेयर पौडेलका सहयोगीहरुको खातामा पनि पटक पटक ठुलो रकम आएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही विषयमा सांसद चौधरीले प्रश्न उठाएका हुन । 


उनले संसदमा भने, कुनै एक साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारले इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्ति ठेक्कासँग जोडिएका मेडिकल व्यवसायीबाट नगर प्रमुख  र, उनका निकट व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको खातामा करौडौ रकम गएको विवरण सार्वजनिक हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। 

सांसद चौधरीले नगरवासीको स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक बजेटसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राखे। इटहरी अस्पतालको औषधि खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न उनले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यस्तै, शून्य समयमै बोल्दै सांसद चौधरीले  इटहरीको जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति मनोनयनको विषय पनि उठाए । 
उनले सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था खारेज गरिसकेको अवस्थामा जनता माध्यमिक विद्यालयसहित सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिएको अस्थायी मनोनयन आपत्तिजनक रहेको बताए।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षा समितिमार्फत दलगत भागबन्डाका आधारमा गरिएको मनोनयनले स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

सांसद चौधरीले यस्ता मनोनयन तत्काल खारेज गरी कानुनअनुसार समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।