विराटनगर । विराटनगर जुट मिल्समा कार्यरत ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले वषौँ देखिको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले १० वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गर्दै मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 


पीडित कर्मचारीहरूले वि.सं. २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको लेखा परीक्षण भएको ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ २२ पैसा पाउने देखिन्छ ।  पछिल्लो गणना अनुसार २०८२ वैशाखसम्मको कुल ५ करोड ४९ लाख ६० हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।


श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरिसकेको र जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत उक्त रकम अनुमोदन गरिसकेको भए तापनि हालसम्म भुक्तानी नपाएको लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाले बताए। उनीहरूले लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको बताएका छन्।


यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले पुनः प्रशासनको ढोका ढकढकाउनु परेको पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाले जानकारी दिए ।  अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाका अनुसार, ४६ जना कर्मचारीले पैसा नपाएका छैनन् । 


 ज्ञापन पत्र सँगै श्रम कार्यालय मोरङले गरेको भुक्तानी सम्बन्धी फैसला समेत सँगै पठाएको उनले बताए। उनीहरूले ज्ञापन पत्र सँगै विभिन्न समयमा पठाएका पत्र, भुक्तानी माग तथा ज्ञापनपत्रहरु समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका हुन्।


पूर्व कर्मचारीहरूको तर्फबाट जनसम्पर्क इन्चार्ज योग बहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्याम कुमार लामा र प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्दै न्यायका लागि अपिल गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले पीडित कर्मचारीका मागहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिए। 


कर्मचारीको तलब भुक्तानीको सम्बन्धमा जुट मिल्सका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले  कर्मचारीहरूको दायित्व भुक्तानी गर्न आफू तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

 अध्यक्ष कार्कीले यो रकम श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको ‘अर्धन्यायिक’ दायित्व भएकाले यसबाट उम्किन नमिल्ने स्वीकार गरे। उनले भने, ‘यो भुक्तानी नगरी नहुने दायित्व हो, यसको विकल्प छैन र हामी यसलाई तिर्छौँ।’


कर्मचारीको बक्यौता फरफारक गर्न नेपाल सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाइएको कार्कीले बताए। ‘म सरकारसँग २५ करोड ऋण लिएर मिल्सको ठुलो दायित्व कम गर्ने प्लानिङमा छु,’ उनले भने।  कार्कीले आगामी असारभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्मको अडिट (लेखा परीक्षण) मा यो दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिने जानकारी दिए।