विराटनगर। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि झापाको बिर्तामोडमा दुई दिने ‘सहकारी नीति संवाद’ कार्यक्रम सुरु भएको छ।  सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजनामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घ (नेप्सकुन)को संयोजनमा सहकारी अभियन्ता, नियामक निकायका प्रमुख र नीति निर्माताहरूले सहकारीको गुमेको विश्वास फर्काउन नीतिगत स्पष्टता र सुशासनमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता ज्ञानु पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन र नीतिगत अन्योल चिर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताइन्। सरकारले सहकारीका लागि नयाँ अध्यादेशको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
संवादका क्रममा नेप्सकुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीहरू विभिन्न नियामक निकायका फरक–फरक निर्देशनको चेपुवामा परेको उल्लेख गर्दै सहकारीका लागि ‘एउटै ढोका’ अर्थात् एकल विन्दु सेवा प्रणालीको आवश्यकता औँल्याए। त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले नेपालका ८० प्रतिशत परिवार सहकारीमा आबद्ध रहेको र यसले १२ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अब सहकारीलाई उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सहकारीको दर्शन र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कृषि व्यवसायीकरण र सामूहिक खेतीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र यो क्षेत्र मर्यादित हुने बताए।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई भन्दा गुणात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। हाल देशभर रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये धेरैको आन्तरिक अवस्था सुदृढ नरहेको चर्चा गर्दै उनले अब भूगोल र आवश्यकताका आधारमा सहकारीको नक्सांकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। शर्माले ३० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने र हालसम्म करिब १० हजार सहकारी प्राधिकरणमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले धेरै शाखाहरू खोलेर व्यवस्थापनमा जोखिम बढाउनु भन्दा नजिकका संस्थाहरू आपसमा गाभिएर जाने वा क्षेत्र घटाउने बारेमा छलफल आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। 
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले यो संवादले ठुला सहकारीका व्यवहारिक कठिनाइ र नीतिगत अवरोध हटाउन ठोस सुझाव पत्र तयार पार्ने लक्ष्य राखेको बताए। सहकारी क्षेत्रले महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याए तापनि पछिल्लो समय देखिएका विसङ्गति र विश्वासको सङ्कटलाई चिर्न प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूको जोड छ। कार्यक्रमले सहकारी ऐन २०७४ का अस्पष्टताहरू हटाउन र आगामी दिनमा सहकारी अभियानलाई नयाँ गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई दिने नीति संवादमा कोशी देशभर १ अर्ब भन्दा करिब २० अर्बसम्म कारोबार गर्ने ३२ ठुला सहकारीसहकारीका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकहरू सहभागी छन्। त्यस्तै सरकारको तर्फबाट सहकारी अभियानमा लागेका सांसद, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, सहकारी प्राधिकरण, महासङ्घ, सहकारी बैङ्क, नेप्सकुन लगायतका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू सहभागी छन्।