विराटनगर। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संवाद समूह कोशी प्रदेशको आयोजनामा विराटनगरमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता, सुरक्षा र दलहरू बिचको सम्बन्धको बारेमा भएको संवादमा सहभागी सरोकारवालाहरूले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सरकारी संयन्त्रलाई आग्रह गरेका हुन्।
नागरिक समाजको तर्फ निर्वाचनको प्रचारको क्रममा दलहरू आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर हुन नसकेको बताए। गैसस महासङ्घ कोशी प्रदेशका प्रभा आचार्यले निर्वाचनको आचारसंहिता निकै जटिल देखिएको र राजनीतिक दलहरूले यसलाई पालना गर्न नसकेको भन्दै यसको मूल उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। 
त्यस्तै, लामो समयदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएको मानव अधिकार रक्षक परिषद्का प्रदेश उपाध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा आएकोले यसको गाम्भीर्यलाई दलहरूले बुझाउन सक्नु पर्ने बताए। विशेष परिस्थितिको निर्वाचनलाई बुझाउन दलहरू चुकेको र डिजिटल माध्यमबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
आर्थिक पारदर्शिताको सन्दर्भमा उद्योग सङ्गठन मोरङका महाप्रबन्धक चूडामणि भट्टराईले उम्मेदवारहरूले व्यवसायीसँग चन्दा माग्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसायीहरू फोन स्विच अफ गरेर बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन खर्चलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पारदर्शी बनाउने हो भने चन्दा आतङ्कमा कमी आउने थियो।’
व्यवसायी भविष श्रेष्ठले निर्वाचन हुनेमा नै आशङ्का व्यक्त गरे। अहिलेको निर्वाचनमा पनि चन्दा माग्ने क्रम नरोकिएको उल्लेख गरे।  १० प्रतिशत व्यवसायीहरू चन्दाको त्रासले मोबाइल बन्द गरी भाग्नु पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।र 
डिजिटल माध्यमबाट धम्की दिनेहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नभएकोमा सहभागीले जोड दिएका थिए । श्रेष्ठले साना कार्यकर्ताभन्दा ठुला नेता र उम्मेदवारहरूले नै एक अर्कालाई गालीगलौज गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको बताए।
कानुनी र राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष हरि बरालले विकासका लागि पाँच वर्ष स्थायी सरकार आवश्यक रहेको र घोषणापत्र हेरेर मात्र मतदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नयाँ पुस्ता (जेनजी) का प्रतिनिधिहरू आयुष बराल, प्रितम साह तथा महेश देवकोटाले डिजिटल आचारसंहिता पालना नभएको, सत्ता गठबन्धनको खेलले अस्थिरता निम्तिएको र मौन अवधिमा हुने चलखेल रोक्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरूले होली पर्वले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने उल्लेख गर्दै सचेत रहन उनीहरूको आग्रह छ। उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई मतदान प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासका बारेमा शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राजनीतिक दलका तर्फबाट राप्रपाका मकरनन्द पराजुलीले आचारसंहिताका कारण प्रचारप्रसारको समय छोटो भएको र मौन अवधिमा हुने उल्लङ्घन रोक्न प्रशासनको निगरानी माग गरे।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऋषि पोख्रेलले संविधान र आचारसंहिता पालना गर्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताए। सत्यनारायण चौधरीले उम्मेदवारको सुरक्षा र मदिरा नियन्त्रणमा जोड दिएका थिए। उज्यालो पार्टीका रेख बहादुर तामाङले ठुला दलहरूले धेरै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता र जसपाका अनिल ठाकुरले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सुरक्षा र आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 
रास्वपा कोशी प्रदेश निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक एवम् प्रदेश कोषाध्यक्ष चन्द्र राईले आफ्नो पार्टीले आचारसंहिता पूर्ण पालना गरेको र उल्लङ्घन गर्नेलाई ७२ मिनेटमै कारबाही गर्ने दाबी गरे।सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज रोक्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शिव डाँगीले विधिको शासन र सुशासनका लागि कसैलाई गाली नगरी एजेन्डाका आधारमा मतदान गर्न आग्रह गरे। नागरिक समाजका अगुवा तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकका मोरङ अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ लगायतका सहभागीले समस्याका उठेका विषयलाई सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगले गम्भीर रूपमा लिएर समाधान तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। 
मोरङका प्रहरी प्रमुख (एसपी) कवित कटुवाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चोलाराज दंगाल, निर्वाचन अनुगमन अधिकृत एवम् कोलेनिका प्रमुख टोमनाथ उप्रेती, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मोरङ प्रमुख राजन शर्मा सापकोटा लगायतले निर्वाचन आचारसंहिताको सम्बन्धमा उल्लङ्घन गर्नेहरूको लागि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बताए। अधिकारीहरूले खर्चको वर्गीकरणमा केही समस्या रहेको, आएका उजुरीहरूमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको र मतदाता शिक्षाको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए। 
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले उजुरीका आधारमा निर्वाचन जितेपछि पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका कारण पद खारेज हुन सक्ने भएकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरे।