सुनसरी । जिल्ला अदालत सुनसरीको मूल ढोकासँगै बाहिर पटी टाँसिएको एउटा सानो कोठा रहेको छ ।
वरिपरि टष्ट र सिसाले घेरिएको सामान्य उक्त कोठामा एउटा थोत्रे टेबल र तीन वटा कुर्सी राखिएका छन् ।
खिया लागेको टिनको दराज भित्र र माथि केही थान फायलहरू राखिएका छन् ।
अदालतको अरू शाखा भन्दा अत्यन्त कम चहलपहल हुने उक्त कोठा ६ जनाभन्दा बढी मानिस पस्नेहो भने बस्ने ठाउँ समेत छैन ।
अदालतको सबैभन्दा बढी हेपिएको शाखाको रूपमा चिनिएको उक्त कोठा अरू केही नभएर मेलमिलाप केन्द्र हो ।
सरकारले छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट कुनै पनि विवादको समाधान गर्ने उद्देश्यले देशभरका अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीमा स्थापना गरिएको मेलमिलाप केन्द्र वर्षौँदेखि श्रोत साधन र संरचना अभावको चपेटामा परेको छ ।
संरचना अभावले अदालतको मूल ढोकाको बाहिर पट्टी स्थापना गरे पनि मेलमिलाप केन्द्र श्रोत साधन अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
केन्द्रले मेलमिलाप गराउने मुद्दाको सुनवाइ नजिकै रहेको जिल्ला बार एशोसियसनको हलमा बसेर गर्दै आएको छ ।
अदालतमा मेलमिलापकर्ता तोकेर झगडिया बिच मेलमिलाप गराएर विवाद समाधान गर्ने र खर्च पनि कम गराउने यसको उद्देश्य भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्ला अदालत सुनसरीमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा ३२ जना मेलमिलापकर्ताहरू रहेका थिए ।
अहिले संख्या बढाएर ३५ जना बनाइएको छ । अधिवक्ता, समाजसेवी, पत्रकार समेत समेटिएको मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिएर उनीहरूलाई सूचीकृत गरिएको हो ।
झगडियाहरूले सूचीकृत भएकाहरू मध्येबाट छानेको मेलमिलापकर्ताहरूको समूहले सरकारवादी बाहेकका मुद्दाका झगडिया पक्षबिच देवानी अर्थात् दुनियाँवादी मुद्दा मेलमिलापकर्ता मार्फत विवाद सुल्झाउन पाउँछन् ।
मेलमिलाप मार्फत छलफल, सहज वातावरण तथा सहमति गराई मुद्दाको छिनोफानो गराउन जिल्ला अदालत सुनसरीमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा पछिल्लो चार महिनामा गएका मुद्दाको फर्छ्यौटको अवस्था समेत कम छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कहरू सफ्टवेयर बिग्रिएर उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको अदालतले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ सय तीन वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा गएको जानकारी दिएको थियो ।
१ सय ७० वटा मुद्दा मेलमिलाप मार्फत समाधान भएको १ सय ६७ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको अदालतका नायब सुब्बा मणि दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार ३३ वटा मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको छ ।
श्रोत साधन र संरचना अभावले चाहे जति काम गर्न नसकिएको दाहालको भनाई छ ।
अबको एक साताभित्र सुविधा सम्पन्न भवनमा अदालत सर्ने र मेलमिलाप केन्द्रले पनि गति लिने विश्वास गरिएको दाहालले बताए ।
कानुन व्यवसायीबाट असहयोग, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र कतिपय झगडियाले मेलमिलापकर्ता प्रति विश्वास समेत नगर्ने भएकाले यसले गति लिन नसकेको सुनसरी जिल्ला बार एसोसिएसन एक अधिवक्ताले बताए ।
उनका अनुसार करोडौँको व्यापार व्यवसायसँग जोडिएको मुद्दा मेलमिलाप मार्फत टुंग्याउदा सरकारी राजश्व समेत गुम्ने गरेको छ ।
