सुनसरी । मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय रंगेलीका कर्मचारीको सेटिंगमा व्यत्तीको नाममा पारिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
सनबर्षी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको १७ कट्ठा २ धुर सरकारी जग्गा व्यत्तीको नाममा नामसारी गरिएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर ६ को कित्ता नम्बर ११० मा लामो समयदेखि २० घर सुकुम्वासी बस्दै आएका थिए ।
सुकुम्वासी बसेको जग्गा भिमप्रसाद सिंहको नाममा जग्गाधनी पुर्जा बनेको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको हो । सिंह भू माफिया हुन् ।
उनले मालपोत कार्यालय रंगेलीका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए। जग्गा आफ्नो नाममा पारेपछि भदौ २३ गते उनी जग्गा खाली गराउन सुकुम्वासी बस्तीमा गएका थिए ।
डोजर लिएर सुकुम्वासी बस्तीमा सिंह पुगेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा धनीपूर्जा बनेको खुलेको हो । २० वर्षदेखि बस्दै आएको जमिनबाट हटाउन खोजेपछि सुकुम्वासीहरूले प्रतिकार गरेका थिए ।
सो प्रकरण बाहिर आएपछि अनुसन्धानका लागि मोरङ जिल्ला अदालतले रङ्गेली मालपोत कार्यालयका तीन कर्मचारी र सिंहलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ ।
मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले मालपोत कार्यालयका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायब सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र जग्गा हडप्न खोज्ने भीमप्रसाद सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइएको बताए ।
उनले भने, “प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउको लागि अनुमति माग गरेपछि अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।’ सुकुम्वासीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा बुधवार ‘लिखित सम्बन्धी कसुर’मा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए।
मालपोत कार्यालय, रंगेलीका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जग्गाको अभिलेख राखिने मूल ढड्डा (स्रेस्ता) को सक्कली पाना च्यातेर भीमप्रसाद सिंहको नाममा नक्कली अभिलेख टाँसेका थिए ।
रङ्गेली मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल पौडेलले किर्ते गरेर सरकारी जग्गा व्यत्तीको नाममा धनीपूर्जा बनेको देखिएको बताए ।
पौडेलले मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा २०५८ सालमा भीमले जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको बताए । उनले भने, “२०७३÷०७४ सालको स्रेस्तामा २०५८ सालमा राजीनामा पास गरेको अभिलेख छ ।
यो प्राविधिक र कानुनी दुवै हिसाबले असम्भव छ । यो शतप्रतिशत किर्ते हो ।’ सुनवर्षी नगरपालिका–६ स्थित कित्ता नम्बर ११० को १७ कट्ठा २ धुर सरकारी जग्गामा २०३०/३५ सालदेखि २० घर सुकुम्वासी बस्दै आएका थिए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादबले घटनका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
उनले असोज २२ गते घटनाका विषयमा सत्य तथ्य लेखि पठाउन मालपोत कार्यालयलाई २४ घण्टाको समय दिइएको बताए ।
