विराटनगर। कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले आदिवासी समुदायको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेका ’थान’ तथा सांस्कृतिक भूमिहरूको संरक्षणका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश सभाको शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले आधुनिकता, सहरीकरण र भू–माफियाका कारण यस्ता पवित्र स्थलहरू संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विशेष समयमा बोल्दै थान केवल भौतिक संरचना मात्र नभई आदिवासी समुदायको सभ्यता र संस्कृतिलाई जोड्ने साझा कडी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उनले थानलाई आदिवासीहरूको भरोसाको केन्द्र र सामूहिक प्राकृतिक पूजास्थलका रूपमा परिभाषित गर्दै तराईमा ग्रामथान, भुमिया थान, महाराज थान र पहाडमा साकेला थान, माङ्ठाना जस्ता नामले पुकारिने यस्ता स्थलहरूमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार सम्पन्न हुने जानकारी दिए।

पछिल्लो समय जग्गा प्लटिङ र सरकारी निकायबाटै हुने विकासका नाममा यस्ता सांस्कृतिक भूमिहरू अतिक्रमण भइरहेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सांसद चौधरीका अनुसार वर्षौँदेखि आदिवासीले प्रयोग गर्दै आएका पर्ती जग्गाहरूमा अहिले स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र वडा कार्यालय बनाइएका छन् भने सांस्कृतिक महत्वका पोखरी र वनहरू व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीमा दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता भूमि अतिक्रमण भएको विषय अदालतसम्म पुगे पनि कागजी प्रमाण (श्रेस्ता) को अभावमा समुदायले मुद्दा हार्ने अवस्था सिर्जना भएको सदनलाई जानकारी गराइयो।

शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू निमसरी राजवंशी, ललिता चौधरी र नम्बरलाल धिमालले पनि थान संरक्षणका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे। पहाडी जिल्लाहरूमा सामुदायिक वन र सुरक्षा निकायका क्याम्पका कारण सांस्कृतिक कर्ममा अवरोध पुगेको भन्दै थान संस्कृतिसँग जोडिएका अधिकांश स्थलहरुमा यस्तो समस्या देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग यस्ता थानहरूको वास्तविक तथ्यांक नहुँदा संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। थान संस्कृतिसँगै मौलिक ज्ञान, सीप, गीत–संगीत र मातृभाषा समेत जोडिएकाले यसको संरक्षण नहुँदा पुस्तान्तरणमा समेत बाधा पुगेको र प्रकृति पूजकको पहिचान अन्य धार्मिक स्वरूपमा बदल्ने प्रयास भइरहेकोमा सांसदहरूले सचेत गराएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३२ ले सुनिश्चित गरेको भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै सांसद चौधरीले प्रदेश सरकारसमक्ष ’थान तथा सांस्कृतिक भूमि संरक्षण ऐन’ ल्याउन माग गरे। उनले प्रदेशभरका थानहरूको एकीकृत सूचीकरण, नक्साङ्कन र अभिलेखीकरण गरी श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने, विकासका नाममा हुने अतिक्रमण रोक्नुपर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा थान संस्कृतिलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

२०७८ को जनगणना अनुसार कोशी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको हिस्सा करिब आधा रहेको र यहाँ राई, लिम्बु, थारु, राजवंशी, धिमाल, सन्थाल लगायतका धेरै समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। यी सबै समुदायले साँस्कृतिक भुमि तथा थान संस्कृति मान्ने गर्दछन्। नेपालका कुल राईमध्ये ८७ प्रतिशत र लिम्बुमध्ये ९३ प्रतिशत यसै प्रदेशमा बसोबास गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले थान संस्कृतिको संरक्षणले आदिवासीको पहिचान मात्र जोगिने नभई यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आयआर्जनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यदि बेलैमा यो संवेदनशिल विषयलाई सम्बोधन नगरिए समुदायमा आक्रोश बढ्ने र विद्रोहको स्थिति आउन सक्ने चेतावनी समेत सांसदहरूले दिएका छन्।