विराटनगर । सङ्घीय सरकारले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नमिलाउँदा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सवारी दर्ता र नवकिरण गर्न नसक्दा लागेको जरिवाना मिनाहा गर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था नमिलाएका कारण आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेश सरकारले दिने भनेको जरिवाना छुट दिनलाई समस्या परेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हालेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा सेवा दिन नसकेको भन्दै सो बेलाको लाग्ने जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले भदौ २४ गते देखि सेवा सञ्चालन नहुँदा सम्मको समयलाई शून्य समय मानी जरिवाना छुट दिने गरेको निर्णयको जानकारी मन्त्रालयलाई गरेको थियो ।
सङ्घीय मान्त्रालयलाई जानकारी गर्दा पनि छुट दिने व्यवस्था नमिलाएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले छुट दिन आग्रह गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले विज्ञप्ति निकाल्दै सङ्घीय सरकारले सहयोग नगर्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको भन्दै सफ्टवेयरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आन्दोलनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात व्यवस्था विभाग काठमाण्डौमा आगजनी तोडफोड भएका कारण लाइसेन्सको सर्भरमा समेत क्षति पुगेकाले आंशिक मात्रै सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यसका कारण सेवाग्राहीलाई परेको समस्याका लागि जरिवाना छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
