विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको भदौ १३ र १५ गतेको कार्यसूचीबाट आम सञ्चार विधेयक हटाइएपछि यस विषय तत्काल स्थगित भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै मिडिया क्षेत्र र पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षको तीव्र दबाब आएपछि सरकारले विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले भदौ १३ र १५ गतेको प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा आम सञ्चार विधेयक नभएको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्थाको बैठकले उक्त विधेयक तत्कालका लागि कार्यसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
आगामी १३ गते तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने र १५ गते भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा पठाउने कार्यसूची तय गरिएको छ। तर, आम सञ्चार विधेयक भने ती दिनका एजेन्डामा नरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री भण्डारीले भने, मलाई प्रेस स्वतन्त्रता विपरित बनाईयो मिडिया क्षेत्रले नचाहेपछि म विधेयक सदनमा पेस गर्न सक्दिनँ। पत्रकारमैत्री विधेयक जहिले बन्छ त्यतिबेला नै ल्याउने प्रतिबद्धता छ।
प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेको विवादास्पद शब्दावलीलाई लिएर पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन लगायत सरोकारवाला पक्षले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले पछिल्ला दिनमा आफूलाई प्रेस विरोधी भन्ने अनेक सन्देश र आलोचना आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, म प्रेसको सम्मान गर्ने व्यक्ति हुँ, पत्रकारमैत्री विधेयक नभएको भनियो बिरोध भयो, तर अहिलेको स्वरूपमा विधेयक टेबल गर्न सकिन्न।
यससँगै आम सञ्चार विधेयकको भविष्य अलपत्र पर्ने देखिएको छ । तत्काल कार्यसूचीबाट हटाइएसँगै यो विधेयक थन्किएको छ। सरकारले चालू अधिवेश भदौ १५ पछि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
