विराटनगर । सार्वजनिक यातायात बचाउका लागि संघर्ष समितिले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०८१, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ र सडक सुरक्षा विद्येयक २०८१ मा संशोधनको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदललाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावहरु बुझाइएको मजुदर नेता भीमज्वाला राईले जानकारी दिए ।
यातायात मजदुर तथा व्यवसायीका माग, मुद्धा र विषयहरु समेटेर तीनवटा कानुनका सम्बन्धमा व्यवसायी र मजदुरहरुको तर्फबाट साझा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव पन्तलाई बुझाईएको बैठकमा सहभागी मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताए ।
गत जेठ १९ र २० गते यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले आह्वान गरेको देशव्यापी हड्तालपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पन्त, गृह मन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्र आचार्य, श्रम रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्ट, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गणेशमान सिं राई कार्यदलका सदस्या रुपमा सहभागी रहेका थिए ।
संघर्ष समितिको तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विष्बहादुर स्वाँर, सार्वजनिक केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष लोलनाथ खनाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रबिक्रम बानियाँको सहभागीता थियो ।
त्यस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी बैठकमा सहभागी थिए ।
हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिएकाछौँ अव सरकारले उक्त सुझावको अध्ययन गरेपछि पुनः बैठक बस्ने कुरा भएको संघर्ष समितिका संयोजक विजयबहादुर स्वाँरले बताए ।
अध्ययनपछि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावलीहरुका बारेमा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर कार्यदलको साझा धारणा बनाउने नमिलेका विषयहरुमा विषयगत विज्ञहरुसंगको सल्लाहका आधारमा निष्कर्षमा गुग्ने कार्यदलका संयोजक पन्तले भन्नु भएको स्वाँरले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ र विशेष गरि दण्ड र सजायका विषयमा हाम्रा सुझावहरुछन् बैठकमा सहभागी भीमज्वाला राईले बताए ।
उनले भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यात्रुमैत्री बनाउने, श्रमिकहरुको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्ने संद्धान्तिक विषयमा हाम्रा सुझावहरु केन्द्रीत रहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा यातायात श्रमिकहरुलाई सुचिकरणका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको पनि राईले बताए ।
बैठकमा कार्यदलका संयोजक पन्तले हाल सवारी ऐन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको र अझै धेरै प्रकृयाहरु पुरा गर्न बाँकी नै रहेकाले कार्यदलको तर्फबाट साझा धारणा बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।
