विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालको लागि सिटिस्क्यान मेसिन खरिदको लागि छुट्याएको ७ करोड बजेट यो वर्ष कार्यान्वयनमा नै नजाने अवस्था आयो। त्यसको कारण भनेको त्यहाँ सिटी स्क्यान मेसिन जडान गरेपछि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने किट तथा अन्य रसायनहरू नहुनु हो । आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि त्यहाँ यो वर्ष सिटिस्क्यान खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए ।
उनले सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सुधारको लागि काम गर्दै गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । उनले भने, ‘यस अघि मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएर प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट केही अस्पताललाई भनेर किनिएका सामाग्री अझै आपूर्तिमा थन्किएपछि खरिद भएका सामाग्री नथन्किउन् भन्नकालागि हामीले यो वर्ष खरिद गरेनौँ ।’ दुई वर्ष अगाडी खरिद भएर थन्किएको उदयपुर र धनकुटा जिल्ला अस्पतालको डायलाइसिस मेसिन बल्ल संंचालनमा ल्याइएको उनले बताए । सामान खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नआउने, लगेर थन्क्याउने समस्या आएपछि यो वर्ष मन्त्रालयले सामान खरिदमा कडाइ गरेको छ। खरिद गरिएका र थन्किएका सामाग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउने काम थालिएको मन्त्री राईले समितिलाई जानकारी दिए ।
संसदीय समितिले जिल्लाहरूको अनुगमनको क्रममा जिल्ला अस्पतालहरूमा औषधी अभाव भएको विषय उठाएका थिए । जिल्ला अस्पतालहरूबाट ९० प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गरिनु पर्ने भए पनि औषधी अभाव भएको, म्याद गुज्रिएका औषधी वितरण भएको, सिटामोल तथा आइरन चक्की समेत अस्पतालहरू नपाएको स्वास्थ्य बिमाको लागि लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्दा बिरामीको अकालमा मृत्यु हुने गरेको तथा जिल्लाहरूमा जनशक्ति चरम अभाव रहेको बारेका समस्याहरू समितिका सदस्यहरूले मन्त्रीलाई सुनाएका थिए । उदयपुर सोलुखुम्बु र भोजपुर जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरूमा औषधी अभाव भएको बताए । जवाफमा मन्त्री राईले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सबै खालका औषधीहरू अभाव नभएको बताए । हामी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने औषधी समस्या छैन, सङ्घ र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने औषधीहरूमा समस्या देखिएको छ, उनले भने, सङ्घले उपलब्ध गराउने आइरन चक्की, रेबिज जस्ता महत्त्वपूर्ण औषधीहरू प्रदेशले खरिद गर्दैन। सङ्घीय सरकारले खरिद गरेर पठाउने औषधीहरू अहिले अभाव देखिएको छ। उनका अनुसार औषधी खरिदको लागि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको मात्रै औषधी खरिद गर्ने व्यवस्था रहेकोले त्यही अनुसारको नै समस्या देखिएको उनले बताए । ‘एउटा वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदेश सरकारले चिन्दैन, प्रदेश भित्र रहेका बिपी तथा कोसी अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारलाई जान्दैन, उनले भने, छिमेकी (सङ्घ,स्थानीय तह)मा समस्या छ, यसले गर्दा बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन ।’ म्याद गुज्रिएका औषधीहरू अहिले सबै जिल्लामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कामहरू सुरु भएको उनले सुनाए । अहिले प्रदेश सरकारले औषधी खरिद गर्दादेखि नै ३ वर्ष म्याद भएको औषधी मात्रै खरिद गर्ने गरी आपूर्तिले काम गरिसकेकोले अबको ३ वर्ष भन्दा कम म्याद भएका औषधी सरकारले इन्ट्री नै नहुने दाबी गरे । भर्खरै औषधी खरिद भएकोले चाँडै औषधीहरू जिल्ला अस्पतालहरूमा पुग्ने दाबी गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशत जनशक्ति अभाव रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री राईले सरकारले जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमा करारमा चिकित्सकहरू पठाइएको बताए । उदयपुर जिल्ला अस्पताल गाईघाट र भद्रपुर प्रादेशिक अस्पतालमा करारका १० देखि २० जनासम्म नियुक्त गरिएको दाबी गरे। ‘प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको ५३ वटा कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत दरबन्दी छैनन्’, उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति सबै जिल्लाहरूमा छैनन् ।’
जिल्ला अस्पतालहरूमा उपकरण आवश्यकता नभएको ठाउँमा पनि खरिद गरिएको तर जनशक्ति भएको ठाउँमा उपकरणहरू नभएको समेत उनले समितिलाई प्रस्टीकरण दिए । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएर थन्किएका ४ वटा एम्बुलेन्सहरू अहिले पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराएर पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
एकै दिन सुशासन तथा योजना समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरसँग पनि जिल्ला तहमा भएको समस्या समाधानमा सरकारको जवाफ माग गरेको समितिका सभापति खगेश्वरी पौडेलले जानकारी दिइन् । कोसी प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिको बैठक डेलिगेसन जस्तो देखिएको थियो । छलफल भन्दा पनि समस्या सुनाउने तथा छुट्टा छुट्टै भेटेर बजेटका विषयहरू समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग माग भएका देखिन्थे । समितिको प्रतिवेदनको प्रतिवेदनका विषयहरू भन्दा पनि कतिपय विषयहरू व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले राखेका थिए।
कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले यो वर्ष ४ अर्ब ९८ करोड आन्तरिक आम्दानी पुर्याउनको लागि अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत सङ्कलन गरिसकेकोले असार मसान्तसम्ममा शतप्रतिशत पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको सुनाए । कोसी प्रदेश सरकारले ५ अर्ब बढी रकम राजश्व बढाउन सके निक्कै काम गर्न सकिने जानकारी दिए । उनले स्थानीय तह ज्यादै पुरानो भएको, सङ्घीय सरकारले ३ सय वर्षदेखि काम गर्दै आएकोले अब प्रदेशले आफूलाई स्मार्ट रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भएकोले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ सरकार लागेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीले सरकारले सुशासन कायम राख्नका लागि उठेका विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
