विराटनगर । कोसी प्रदेश सभाका सांसदहरूका बिचमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने र बचाउका विषयमा दोहोरी चलेको छ । कोसी प्रदेश सभाको बुधवारको शून्य समयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका सांसद बिच गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र दिनु नहुने विषयमा जुहारी नै चल्यो । माओवादीका सांसद गम्बु शेर्पाले भिजिट भिसाका नाममा नेपाल सरकारका सहसचिवलाई प्रयोग गरेर गृहमन्त्रीले सचिवालयको प्रयोग गरेर बेरोजगारी युवाहरूबाट लाखौँ असुलेको र लुटपाट मच्चाएको आरोप लगाए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने यदि राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली काँग्रेसका सांसदले भने यसको बचाउ गरेका छन्। ओखलढुङ्गाका सांसद प्रदीप कुमार सुनुवारले भिजिट भिसाको सन्दर्भमा मन्त्रीलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्रको रूपमा टिप्पणी गरे । एउटा अनलाइनले लेखेको भरमा विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै सङ्घीय संसद्को बदनाम गर्ने प्रयास भएको र सत्तामा हुँदा राम्रो र सत्ता बाहिर गएपछि नराम्रो खोजी खोजी नराम्रो बनाउने कामहरू भएको बताए । विषयलाई अतिरञ्जित बनाउने काम भएको समेत उनको भनाइ थियो । सङ्घीय संसदमा उठ्ने यस्ता विषयहरू प्रदेश सभामा समेत सांसदहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित भएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा दिन नहुने विषयहरू तताइरहेका छन्। सांसद सुनुवारले भने,‘संसद्को मर्यादा ख्याल गर्न आग्रह गर्दछु, संयुक्त सरकार बनाइएको यो अवस्थामा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह लिएर विषयलाई अतिरञ्जित बनाइनु हुँदैन।’
घुम्ती ट्रायल सेन्टरको माग
तेह्रथुमकी सांसद कमला दर्नालले प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टरहरूलाई घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिन्। गाउँ गाउँबाट ट्रायल सेन्टर दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । उनले गाउँ गाउँमा घुम्ती ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिए नागरिकले सहज सेवा पाउने बताइन्। तेह्रथुमबाट अहिले पनि ट्रायल दिनका लागि धनकुटा वा इटहरी आउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘गाउँ गाउँबाट सर्वसाधारणलाई इटहरी धनकुटा आउन टाढा हुने अवस्था छ, अब ट्रायल सेन्टरहरू पालिका वा जिल्लामा वर्ष अथवा महिनामा एक पटक गएर भए पनि ट्रायल लिन सक्नुपर्छ, हामीले दिने सेवाहरू घरघरमा गाउँ गाउँमा पुर्याउन आवश्यक छ।’
सांसद दर्नालले करदाता सेवा कार्यालय १४ वटा जिल्लामध्ये १२ वटा जिल्लामा अहिले रहेकोको भए पनि ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लामा अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको बताइन्। उनले करदाता सेवा कार्यालय पुग्नका लागि नागरिकहरूले ताप्लेजुङबाट पाँचथरमा पुग्नुपर्ने र तेह्रथुमबाट धनकुटा जिल्लामा पुगेर मात्रै सेवा पाउने अवस्था रहेकाले करदाता सेवा कार्यालय दुवै जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उदयपुरका सांसद रामकुमार खत्रीले उदयपुर क्षेत्र नम्बर २ असाध्यै भौगोलिक हिसाबले विकटता रहेकाले थोरै बजेटले धेरै काम गर्न नसकेको सुनाए। उनले आवश्यकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गरे। अहिले पनि हजारौँ हेक्टर जग्गा खोलाले कटान गरेको तटबन्ध निर्माणका लागि राज्यले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको तथा नदी नियन्त्रणका लागि माग गरिएको बजेटमा ५ लाख मात्र विनियोजन गर्दा नागरिकको अपेक्षा अनुसार कमला, तावा लगायतको खोलाको तटबन्धको लागि बजेट अभाव रहेको सुनाए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सडक, तटबन्ध निर्माण लगायतको क्षेत्रमा यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरे।
