विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बीमाको पहुँचमा सबै प्रदेशवासीलाई पु¥याउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्लगायतको क्षेत्रमा सहज र सुलभ सेवा प्रदानका लागि प्रदेशवासीलाई बीमाको पहुँच पु¥याउने बताएका हुन् ।
‘अहिले आगलागीका घटनाहरू नै धेरै भइरहेको अवस्थामा सरकारले राहत स्वरूप निर्देशिका अनुसार अधिकतम ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो पर्याप्त छैन, हामीले त्यसलाई बीमासँग जोड्न सकियौँ भने पीडितलाई थप राहत महसुस हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले बीमा पहुँचमा हुनेको भन्दा पनि नहुनेको घरसम्म सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बाख्रा र बङ्गुरको बीमामा भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरुले निकै झन्झटिलो अवस्था निर्माण गरेको प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा हालसम्म बीमामा गरेको लगानी बालुवामा पानी साबित भएको तर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत गाउँ गाउँसम्म बीमाको पहुँच
पुर्याउन तीन तहको नै सरकारसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । सिलवालले बीमा गरिएका बाख्रा र बङ्गुर मरेपछि किसानहरूले अत्यधिक मूल्य दाबी गर्ने गरेकाले चुनौतीपूर्ण भएको स्विकारे । उनले सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण क्षेत्रको बीमामा भएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘जीवन बीमाको पहुँचमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ४४.३८ प्रतिशत नेपाली मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘विगत आर्थिक वर्षभन्दा गत वर्ष २.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई बीमा शुल्क सङ्कलन कूल १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड पुगेको र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान ३.४० प्रतिशत रहेको छ ।’
अध्यक्ष सिलवालले चुक्ता पुँजी जीवन बीमाको ५२ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमाको २६ अर्ब ६ करोड रहेको बताए । बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी ११ हजार ४९९ जनाले प्राप्त गरेको उनले सुनाए । ‘बीमा सेवा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र घर बीमा बापत ५ हजार, जीवन बीमा बापत ४० हजार, स्वास्थ्य बीमा बापत ४० हजार रुपैयाँसम्म कर योग्य आयमा छुटको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमा शुल्कको ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको लाभ सबै किसानले प्राप्त गर्नुपर्छ ।’ मुलुकमा तेस्रो पक्ष मोटर बीमा र वैदेशिक रोजगार बीमा अनिवार्य गरिएको सिलवालले जनाकारी गराए । उनले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिहरूको बिमासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने प्राधिकरणको तयारी रहेको बताए । नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल बीमा कम्पनीको संख्या ३७ छन् ।
