विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई बरखास्त गर्दै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै ७० दिन पछि कार्की पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशु खापुङ्गले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीसहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा बुधवार थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पद मुक्त गर्दै कार्कीलाई ४८ घण्टा भित्रै मुख्यमन्त्री बनाउन बिहीबार परमादेश दिएको थियो ।
परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए पनि उनले विश्वासको मत लिन सक्ने भन्ने आधार तय भइसकेको छैन ।
विश्वासको मत पाउने आधार तय नहुँदा र गठबन्धनले समर्थन गर्ने वातावरण नबन्दा कोशी प्रदेश सरकार ढिकीच्याउँको अवस्थामा पुगेको छ । कहिले एमालेको सरकार ? कहिले गठबन्धनको सरकार ।
कार्कीलाई संविधानको धारा १६८(३) अन्तरगत सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । यस अघि संविधानको धारा १६८(२) अन्तरगत २ वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सभामुख बावुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर ४७ सिट पुर्याँउदै साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मत हाल्न लगाए ।
कोशी प्रदेशका उप सभामुख सृजना दनुवार बिरामी भएको भन्दै उपचार गर्न हिँडेपछि भदौ ४ गते अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले मन्सुरीले सभा चलाएका थिए ।
सभा चलाउन अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । मन्सुरीले मत दिएपछि असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, अध्यक्षता गरेका मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य गीता तिम्सिना समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दिएका थिए ।
कार्कीले रिट निवेदनमा थापालाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १६८(३) अन्तरगत ठुलो दलको हिसाबले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । उनको माग दाबी अनुसारले कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उनी नेतृत्वको सरकारको दिगोपनमा समेत संशय देखिएको छ ।
९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग उपसभामुख सहित ४० सदस्य रहेको छ । एमालेसँग निर्वाचन ताकादेखि सहकार्य गरेको राप्रपाले साथ दिँदा कार्कीसँग ४६ सदस्य हुने छ । विश्वासको मत लिनका लागि उनलाई ४७ सदस्य आवश्यक पर्दछ ।
सभामुख नरहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनदिने उप सभामुखले सभा चलाउँदा ४५ मात्रै हुने छ । ४५ सदस्यले उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । प्रदेशसभामा काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ वर्षभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहेका कार्की गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थन रहेको थियो । जेठको १७ गते जसपा र २१ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । असार १५ प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर असार १५ गते उनी पदमुक्त भएका थिए ।विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा मतदान हुँदा कार्कीको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो ।
१६८(३) अन्तरगत बन्ने सरकरको तयारीमा काङ्ग्रेस
अदालतको आदेशले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि कार्कीले सहमतीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दाबी गरे ।
कार्कीले सहमतीय सरकार बनाउने दाबी गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले भने यो सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले यो १६८(३) अन्तरगत बनेको सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नराख्ने बताए ।
उनले परमादेशी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताए उनले भने, हामी विश्वासको मत दिँदैनौ एक महिना पछि बन्ने सरकारको तयारीमा लाग्छौ । उनले धारा ५ अन्तरगत बन्ने सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलहरू लाग्ने बताए ।
उनले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० दिन पछि विश्वासको मत लिन नसक्ने दाबी गर्दै १६८को ५ अन्तरगत बन्ने सरकार गठबन्धनको बन्ने दाबी गरे । उनले भने, हामी १६८( ५) अन्तरगत सरकार बनाउँछौ । उनले १६८( ५) अन्तरगतको सरकारको नेतृत्व भने कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए । उनले भने, गठबन्धन कै कसैले नेतृत्व गर्छ ।
संविधानको धारा १६८(५) मा प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीको ह्वीप लाउन पाउने छैन ।
यदि गठबन्धन दलमा रहेका कुनै पनि दलले विश्वासको मत नदिए कार्की नेतृत्वको सरकार पनि ३० दिन भन्दा अगाडि जान सक्दैन ।
संविधानको धारा १६८(४)मा ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । गठबन्धन दलमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत नदिएसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन ।
_1778057247.jpeg)
