विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै एमालेले अदालत जाने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट गैर संवैधानिक रूपमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र यो नियुक्त खारेजी गर्न माग राख्दै अदालत जान लागेको नेकपा एमाले कोशी प्रदेशले जनाएको छ । शुक्रवारै सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेजीको माग राख्दै रिट निवेदन हाल्ने तयारी भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उप नेता राम राना मगरले बताए । 
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा हिक्मत कार्कीको तर्फबाट रिट निवेदन हाल्ने तयारी भएको मगरले बताए । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गएको शुक्रवार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले संविधानको धारा १६८(२) अन्तरगत सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । सोही धारा अनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धन दलका तर्फबाट सरकार गठनको दाबी पेस गरेका थिए । उनले दाबी पेस गरेको पत्रमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकार गठनमा सभामुखले हस्ताक्षर गरेकोमा आप जनाउँदै एमालेले रिट निवेदन हाल्न लागेको हो । 
थापाले सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग पेस गरेको दाबी पत्रमा नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपाले समर्थन गरेका छन् । सो पत्रमा नेपाली काँग्रेसका २९, माओवादीका १२ एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको उल्लेख छ । यी सांसदको सङ्ख्या गन्दा ४६ मात्रै सदस्य पुग्छ । यस्तै सोही पत्रमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । उनको सङ्ख्या समेत जोडेर प्रदेश प्रमुखले थापाको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै बिहीबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनलाई नियुक्त गरेका थिए । 
सभामुखलाई सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेबतीरमण भण्डारीले भने, संविधान र कानुन मिचेर गठन भएको सरकारका विरुद्ध अदालत जानुको विकल्प भएन ।