सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विकास खर्चको अवस्था अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
फागुन महिनासम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले कुल ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भए पनि यो खर्च विनियोजित बजेटको तुलनामा निकै कम हो ।
प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १८ अर्ब ७० करोड, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर ८ महिनाको अवधिमा खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ, जसले विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको संकेत गर्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय कोशीका अनुसार हालसम्म भएको खर्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च नै विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको भए पनि यसको अनुपात निकै न्यून रहनुले प्रदेशको विकास गति कमजोर भएको देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, योजना छनोट तथा ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता, र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता कारणले यस्तो अवस्था आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ करिब ९ करोड ७९ हजार र पुँजीगततर्फ २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालुतर्फ ९६ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ १९ लाख ६८ हजार खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालुतर्फ ५ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ९ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालुतर्फ १ करोड ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ १० करोड ५२ लाखभन्दा बढी र पुँजीगततर्फ ६८ लाख ३२ हजार खर्च गरी कुल १० करोड ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ ४८ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ५४ लाख खर्च गरी कुल ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले चालुतर्फ २४ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ ९० करोड २९ लाख खर्च गरी कुल १ अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ १८ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ २ करोड २० लाख खर्च गरी कुल २० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ६४ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १५ करोड ७६ लाख खर्च गरी कुल ८० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
समग्रमा हेर्दा, ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि त्यसअनुसार खर्च हुन नसक्दा प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।
_1773992055.jpeg)
