सुनसरी – समयसीमा भित्र बजेट ल्याउन असफल धरान उपमहानगरमा बजेटको बिषयलाई लिएर उत्पन्न बिवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास गर्न बुधबारदेखी सुरु उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बिवादित बनेको छ । बुधबारको लागि तय भएको कार्यपालिका बैठक बजेटमा छलफलै नभई शुक्रबार बस्नेगरी स्थगित भएको थियो । शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा बजेटमा असहमती जनाउदै बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेपछी बिवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित १५ जना बहुमत सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेपनि कार्यपालिकामा अल्पमतबाट बजेट अनुमोदन भएको दाबी गरिएको छ । बैठक बहिष्कार गर्ने पक्षले कार्यपालिका बैठकको बैधानिकता माथी प्रश्न उठाएको छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले घाटा बजेट बनाएकोमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आपत्ति छ । राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोडले सीमा दिएपनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेट घाटा बजेट भएको भन्दै त्यसमा असहमति रहेको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दाबी छ । यसैगरी मेयर, उपमेयर कोष र मेयर उपमेयर भिजन कोष, कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता कोषहरू खारेज गरिनुपर्ने धरान १३ का वडाअध्यक्ष नेत्र काफ्लेले बताए । धरान उपमहानगरका उपप्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघाले कार्यपालिकाबाट बजेटको पास भएको र अब नगरसभाबाट अनुमोदन हुने जानकारी दिए ।
शुक्रबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले भदौ ११ गतेको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएका प्रस्तावभन्दा अन्य विषयहरू बाहिर ल्याएर बजेटको विषयलाई ओझेलमा पारी आमनागरिकलाई भ्रमित पार्न खोजिएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले मेयर हर्क साम्पाङलाई पाँच बुँदे पत्र बुझाउँदै फरक मत राखेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न जनप्रतिनिधिहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको बेला स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङको विरुद्धमा लामो समय सहकार्य गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीका बीचमा समेत बजेटकै विषयले मतभेद उत्पन्न भएको छ।
बजेटमा मेयर-उपमेयरको मन मिलेको छ भने त्यसमा माओवादी र कांग्रेसले पनि समर्थन जनाएका छन्। एमाले अहिलेको बजेट जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको हो। एमालेले राजस्व परामर्श समितिले प्रस्ताव गरेको बजेटको सिमाभित्र रहेर बजेटको आकार बनाउनुपर्ने, घाटा बजेट ल्याउन नहुने, मेयर भिजन र उपमेयर भिजन जस्ता कार्यक्रम हटाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
