विराटनगर । कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेको छ । उक्त निवेदन माथि सुनुपाइका लागि सर्वाेच्च अदालतले आइतबारकाे पेशी ताेकेकाे एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदकाे बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेकाे निर्णय विरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले निवेदन दायर गरेका हुन् ।
कार्कीका वारेस काठमाडाैं महानगर २९ का पवनकुमार निराैलाले दायर गरेकाे रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङ्, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गाैतमलाई विपक्षी बनाएकाे छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणकाे आदेशले वदर गरी संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा (३) बमाेजिम प्रदेशसभाकाे सबभन्दा ठूलाे दलकाे नेतालाई सरकारकाे नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूकाे नाममा परमादेशकाे आदेश जारी गरि हक प्रचलनकाे समेत माग दावी गरेकाे उल्लेख छ ।
उक्ता निवेदनकाे न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखकाे मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीकाे रूपमा कुनैपनि काम कारवाही गर्न नदिनु भनी विपक्षी प्रदेश प्रमुखकाे नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ काे नियम ४९ बमाेजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि न्याय माग गरेकाे छ ।
निवेदनमा आफूले असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासकाे मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा (२) बमाेजिम दुई वा दुइभन्ला बढी दलकाे समर्थनमा सरकार गठनका लागि असार १७ गते ५ दिनकाे समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, जनता समाजवादीका एक र सभामुख बाबुराम गाैतमले प्सदेशसभा सदस्यकाे हैसियतमा गरि ४७ प्रदेश सांसदकाे समर्थनमा प्रदेश प्रमुख दापुङ्समक्ष थापाकाे नेतृत्वमा बिहीबार सकार गठनका लागि दावी पेस गरिएकाे थियाे ।
सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेकाे र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित गाैतमकाे हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिकरूपमा बहुमत कायम भएकाे देखाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाे भनिएकाे छ ।
_1778057247.jpeg)
