विराटनगर। कोसी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ घटक नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच समझदारी कायम गर्दै नयाँ नीति, प्राथमिकता र प्रतिबद्धता समेटिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। गत साउन ९ गते दुई दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा भएको तीन बुँदे सहमति र भदौ १ गते मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्पछि सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप परिणाममुखी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन यो नीतिगत खाका ल्याइएको हो। नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो, एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, मन्त्री तिलचन पाठक, सांसदहरू बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवती रमण भण्डारी र एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी सम्मिलित मस्यौदा कार्यदलले सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधिलाई सुशासनयुक्त र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिइएको यस न्यूनतम साझा कार्यक्रमले विशेष गरी आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र उत्पादन वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसलाई थप सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरिने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। सुशासन र प्रशासनिक सुधारतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने प्रविधिमैत्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिइएको छ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई कानुनी संरचनामार्फत सुदृढ गर्ने, २०८० सालभन्दा अघि बनेका ऐन(नियमहरूको समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने र विद्यमान कार्यविधि तथा गठन आदेशहरूलाई विधेयकका रूपमा प्रदेश सभामा लगेर ऐनका रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, सेवाग्राहीले चाँडो सेवा पाउने वातावरण बनाउन सरकारी कार्यालयहरूमा गुनासोरहित र सुशासनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नयाँ मापदण्डसहितको कार्य योजना ल्याइने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रतर्फ ठुलो सुधारको योजना अघि सारिएको छ। प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लास्थित प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न पहिलो त्रैमासिकभित्रै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरिने भनिएको छ। धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने साझा कार्यक्रम छ।
अस्पतालको सेवालाई निरन्तरता दिन आइतबारको बिदाका दिनमा पनि कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिएर स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइने र यसका अतिरिक्त प्रदेशभित्र एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजनासमेत प्राथमिकतामा परेको छ। आर्थिक, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण गठन गरी अनियन्त्रित बसाइसराइ रोक्ने नयाँ योजना ल्याउने साझा कार्यक्रममा भनिएको छ। प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणका लागि स्रोत पहिचान गरिनेछ। लगानी सम्मेलनमार्फत प्राप्त प्रतिबद्धताहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तार गरिने जनाइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती र नगदे बाली प्रवर्धन गर्ने किसानलाई विशेष सहुलियत दिइने योजना साझा कार्यक्रममा छ जनस्तरबाट व्यापक माग भइआएको स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने विषयलाई पनि मस्यौदा कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, किसानको बालीनाली नष्ट गर्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लगिनेछ। युवा स्वरोजगार र प्रविधि प्रवर्धनका लागि सूचना प्रविधि आइसिटी तालिम उपलब्ध गराएर डिजिटल सुशासन र साक्षरता बढाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्ने तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि रङ्गशाला र व्यायामशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रममा छ ।
वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग, ढलेका वा बुढा पुराना रुखको उचित व्यवस्थापन गरी काठ दाउरा सहज बनाउने र सरकारी राजस्व बढाउने नीति लिइएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी गुरुयोजना बनाइने र आगामी भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नका लागि गठन गरिएको थियो। सत्ता साझेदार दुवै दलले प्रदेश सभाका अन्य राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर परामर्श र सुझाव लिँदै यस साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
