सुनसरी । विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने विषयमा फरक मत राखेका अपांगता भएका शिक्षकलाई गाउँपालिका अध्यक्षले प्रतिशोध साँधेर सरुवा गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–३ स्थित नरग्राम माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अच्यूत आचार्यले आफूलाई अपांगताको अवस्थासमेत बेवास्ता गर्दै दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा सरुवा गर्न खोजिएको बताएका छन्।
नरग्राम माविको जग्गा लिजमा दिने विषयमा गाउँपालिका नेतृत्वसँग आफ्नो मत नमिलेपछि सरुवाको निर्णय गरिएको आचार्यको आरोप छ। गाउँपालिकाले उनलाई नरग्राम माविबाट लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय डंग्राहामा सरुवा गर्न खोजेको हो। तर, लक्ष्मी माविमा मावि तहको नेपाली विषयको दरबन्दी नै नरहेको आचार्यको दाबी छ।
सरुवा निर्णय प्रतिशोधपूर्ण रहेको भन्दै उनले सरुवाको पत्रसमेत बुझ्न मानेका छैनन्। ‘नरग्राम माविको जग्गा लिजमा दिने विषयमा मैले फरक मत राखेको हुँ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि मलाई प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले सरुवा गर्न खोजिएको हो। जहाँ सरुवा गर्न खोजिएको छ, त्यहाँ मावि तहको नेपाली विषयको दरबन्दीसमेत छैन।’
केही वर्षअघि अपांगता कोटाबाट शिक्षक सेवामा नाम निकालेर नरग्राम माविमा पदस्थापन भएका आचार्यले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र अपांगताको प्रकृतिलाई समेत ध्यान नदिई सरुवा गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार आफूलाई अपांगता भएका शिक्षकका रूपमा आवश्यक पर्ने कार्यस्थलको सहजता, आवागमन र स्वास्थ्य अवस्थाबारे गाउँपालिका नेतृत्वले कुनै संवेदनशीलता देखाएको छैन।
‘अपांगता भएकाको स्वास्थ्य र अवस्थालाई समेत ख्याल नगरी सरुवा गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सामान्य प्रशासनिक सरुवा नभई मलाई दुःख दिने र दबाबमा राख्ने उद्देश्यले गरिएको निर्णय हो।’
आचार्यका अनुसार आफूले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै नरग्राम माविको जग्गा लिजमा दिने निर्णयमा असहमति जनाएको विषयलाई लिएर गाउँपालिका नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको थियो। विद्यालयको जग्गा दीर्घकालीन रूपमा लिजमा दिनुभन्दा त्यसलाई शैक्षिक प्रयोजनमै संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताए।
उनले गाउँपालिकाको निर्णय शिक्षा सुधारका लागि नभई असहमति राख्ने शिक्षकलाई दबाबमा पार्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अपिलमा समेत विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरेका छन्।
‘अन्यायपूर्ण सरुवा तत्काल बदर गरिनुपर्छ,’ उनको अपिलमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक दाउपेच र प्रतिशोध साध्ने थलो नबनाइयोस्।’
आचार्यले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन्। फरक मत राखेकै आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा शिक्षकको पेशागत स्वतन्त्रता र शैक्षिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन्।
