विराटनगर। कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री आचार्यले आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्दा पनि काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिलाई अब सामान्य रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले सङ्खुवासभामा सञ्चालित दुई ठुला सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीबारे निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरिएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि नबढे कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिने बताए।
पूर्वाधार विकासले नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने भएकाले आयोजनाको गुणस्तर र निर्धारित समय सीमामा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या र ढिलासुस्तीबारे सर्वसाधारणबाट सोझै सुझाव तथा गुनासो लिन सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत संयन्त्र सुरु गरिसकेको बताए।
उनले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा मन्त्रालयले कडा निगरानी राख्ने बताए। जनगुनासोलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत सुझाव सङ्कलन सुरु गरिसकेको र त्यसलाई आयोजना सुधारमा प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिए। सङ्खुवासभाका दुई ठुला सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीबारे ठेकेदार र कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरिएको र प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
भौगोलिक जोखिम र प्राकृतिक विपत्तिलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा बन्ने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा भूगोललाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको नीति छ, उनले भने, भोटेकोसीको महाविपत्तिबाट पाठ सिक्दै भौगोलिक अवस्था र जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन लागिएको हो।
विभिन्न आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले इनरुवा–राम धुनी १२.७ किलोमिटर सडकको निर्माण हालसम्म ४८ प्रतिशत काम सकिएको र २०८३ फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। यस्तै, हरिनगरा गाउँपालिकाको ३.५ किलोमिटर सडकका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेकाले आगामी जेठसम्ममा काम सकिने र इलामको फिक्कल–आरुपोटे–नामसालिङ सडकको काम आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिने जानकारी गराए।
झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, उदयपुर, खोटाङ र धनकुटाका गरी कुल १२१ वटा अधुरा आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरी निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री आचार्यले आवश्यक स्रोत जुटाएर अधुरा आयोजना पूरा गरिने बताए। बजेट पुनरावलोकन गर्दा कुनै पूर्वाग्रह नराखी आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफललाई आधार बनाइने तथा प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई समान व्यवहार गरिने भएकाले यस विषयमा ढुक्क हुन उनले सांसद तथा नागरिकलाई आग्रह गरे।