कोविदजंग कार्की ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता मध्ये एक भन्दै आएको छ । पूर्वाधार निर्माण देखि शिक्षक क्षमता विकास, पोषणयुक्त दिवा खाजा, विद्यालय नर्सिङ सेवा, डेक्स–बेन्च वितरण, अंग्रेजी माध्यम, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम तथा अभिभावक–समुदाय परिचालन सम्मका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
तर यति बेला इटहरीको सार्वजनिक शिक्षामाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
“यति धेरै कार्यक्रम र लगानीपछि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिमा कति सुधार भयो ?”
इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र ३६ वटा सामुदायिक र १३४ वटा निजी गरी १७० विद्यालय रहेको र सबै विद्यालयमा करिब ६३ हजार ५२६ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क २०८०/८१ आसपास सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसको अर्थ इटहरीको विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ठुलो छ । सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि विद्यार्थीको रोजाइमा संस्थागत विद्यालयको प्रभाव बलियो देखिन्छ । यही अवस्थामा इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक र गुणस्तरीय बनाउने अभियान अघि सारेको थियो ।
३० बुँदे सङ्कल्प : घोषणा ठुलो, परिणामको हिसाब खोइ ?
जेठ २३/२४, २०८१ मा इटहरीका ३६ विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक सङ्घहरूले ३० बुँदे साझा संकल्पपत्र सार्वजनिक गरे ।
सङ्कल्पमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने, अंग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिने, कक्षा ९ देखि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अभिभावक तथा समुदायलाई जोड्न घरदैलो कार्यक्रम गर्ने र विद्यार्थीको सिकाई स्तर बढाउने विषय समेटिएका थिए। संकल्पपत्रमा नै विगतमा शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धि बढाउने नाममा करोडौँ रकम खर्च भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको स्वीकार गरिएको थियो ।
त्यसैले अब प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ । ती ३० बुँदामध्ये कति पूरा भए?,कुन विद्यालयले अंग्रेजी माध्यम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन ग¥यो? कहाँ ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन भयो ? कति विद्यालयले घरदैलो अभियान गरे ? कति विद्यार्थीको सिकाई स्तर बढ्यो? कति अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास बढ्यो ?
यी प्रश्नको विद्यालयगत तथ्यांकसहित सार्वजनिक समीक्षा अहिलेसम्म हुन सकेको देखिँदैन । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रमाणित गर्छ । गुणस्तर र विश्वास निर्माण गर्न सके अभिभावक सामुदायिक विद्यालय रोज्न तयार छन् । इटहरीका अन्य केही सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट समस्या सामुदायिक विद्यालयको अवधारणामा मात्र नभएको देखिन्छ । विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षकको क्षमता, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, वातावरण र विद्यार्थीको सिकाई परिणामले अभिभावकको निर्णय प्रभावित गर्छ ।
त्यसैले अब इटहरीले उत्कृष्ट विद्यालयका अभ्यासलाई अन्य विद्यालयमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘डेक्स–बेन्चदेखि स्मार्ट विद्यालयसम्म’; शिक्षा सुधारको नाममा इटहरीमा भौतिक पूर्वाधारमा पनि लगानी भएको छ । २०८१ मा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना ३६ सामुदायिक विद्यालयमा ३ हजार ८६० थान आधुनिक डेक्स–बेन्च वितरण गरेको थियो । विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको भनियो । पूर्वाधार आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई सुरक्षित, सफा र व्यवस्थित कक्षाकोठा चाहिन्छ ।
तर अब मूल्याङ्कनको तरिका बदलिनुपर्छ । ३ हजार ८६० डेक्स–बेन्च पुगेपछि कति विद्यार्थी थपिए ? कति विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति बढ्यो ? कति विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि बढ्यो ? यी प्रश्नको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएमा मात्र उक्त लगानीको प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ । शिक्षामा भौतिक उपलब्धिलाई शैक्षिक उपलब्धि ठान्ने गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन ।
पोषणयुक्त खाजा : ठुलो लगानी, निरन्तरतामाथि प्रश्न
इटहरीको शिक्षा सुधार अभियानमा सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रममध्ये एक थियो, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त दिवा खाजा ।
प्रकाशित विवरणअनुसार ३६ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारबाट आएको १ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ थपेर कुल ५ करोड ६२ लाख ८० हजार ४५४ रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रति विद्यार्थी सङ्घीय अनुदानको १५ रुपैयाँमा नगरले ३२ रुपैयाँ थप गरी ४७ रुपैयाँसम्मको खाजा व्यवस्था गरिएको विवरण पनि प्रकाशित छ । कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थीको पोषण सुधारसँगै विद्यालय प्रतिको आकर्षण र नियमित उपस्थिति बढाउनु थियो । तर एक वर्ष नपुग्दै कार्यक्रमको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए ।
यहाँ फेरि उही प्रश्न आउँछ, “कार्यक्रम सुरु गर्नु उपलब्धि हो कि त्यसको प्रभाव र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु ?”
यदि खाजाका कारण विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको हो भने त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि विद्यार्थीको पोषणमा सुधार भएको हो भने त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । यदि कार्यक्रम बन्द भएको हो भने किन बन्द भयो र कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
३६ विद्यालयमा नर्सिङ सेवा : सकारात्मक सुरुवात
शिक्षा भनेको केवल किताब र परीक्षा होइन । विद्यार्थीको स्वास्थ्य पनि सिकाइसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । इटहरीका ३६ सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ सेवा सुरु गरियो । त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले १९ जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यसमा पनि परिणाम मापन आवश्यक छ । कति विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा पाए ? कति स्वास्थ्य समस्या प्रारम्भिक चरणमै पहिचान भए ? विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना कति बढ्यो ? नर्सिङ सेवाले विद्यार्थीको अनुपस्थिति घटाउन कति सहयोग ग¥यो ? अब यस्ता सूचक सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।
६ करोड ३० लाखको भुक्तानीमा, ८० लाख बढी रकमको प्रश्न
सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन पनि इटहरीको शिक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो।
२०८०÷८१ आसपास इटहरीका ३६ सामुदायिक विद्यालयमा ६ करोड ३० लाख ६१ हजार ६६० रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सोही क्रममा शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयको खातामा करिब ८० लाख रुपैयाँ बढी रकम जम्मा भएको विषयमा उपमहानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
पछि यस विषयमा प्रधानाध्यापक पदमुक्त भएको र बढी भुक्तानीको रकम फिर्ता गराउने विषय अदालतसम्म पुगेको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । प्रकाशित विवरणअनुसार सम्बन्धित विद्यालयलाई तीन महिनाको शिक्षक तलबका लागि करिब ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा झन्डै ८८ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । यस्ता घटनाले विद्यालयमा आर्थिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र जिम्मेवारी निर्धारणको आवश्यकता देखाउँछन् । विद्यालयको पैसा विद्यार्थीको भविष्यका लागि हो । त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ ।
बजेट सँगै उपलब्धिको हिसाब पनि चाहियो
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा चालु तथा अघिल्ला वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ ।
अब इटहरीले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेटसँगै शिक्षाबाट प्राप्त उपलब्धिको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि प्रत्येक वर्ष यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
सूचक / सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण
१.सामुदायिक विद्यालय सङ्ख्या
२.विद्यार्थी सङ्ख्या
३. विद्यालयगत सङ्ख्या
४.शिक्षक सङ्ख्या
५.विद्यालय/विषयगत सङ्ख्या
६.विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात
७.विद्यालयगत वार्षिक बजेट
८.शिक्षा क्षेत्रको कुल रकम
९.विद्यालयगत खर्च
१०.प्रत्येक विद्यालयको विवरण
११. SEE नतिजा
१२. विद्यालयगत GPA/उत्तीर्ण दर
१३.कक्षा ८ नतिजा
१४.विद्यालयगत उपलब्धि
१५.विद्यार्थी उपस्थिति प्रतिशत
१६.विद्यालय छाड्ने दर प्रतिशत
१७. सिकाई उपलब्धि
१८.कक्षा/विषयगत अवस्था
१९.पूर्वाधार
२०.विद्यालयगत अवस्था
२१.शिक्षक तालिम
२२.सहभागी शिक्षक र प्रभाव
यी रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि “कति खर्च भयो?” भन्दा पनि “कति उपलब्धि भयो?” भन्ने बहस सुरु हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सङ्कल्प
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति÷सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो निर्णयको उद्देश्य स्पष्ट थियो, सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा विश्वास गर्ने हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले पनि सार्वजनिक विद्यालयमै भरोसा गर्नुपर्छ ।
तर यसको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा पर्याप्त हुन्छ ।
“इटहरीमा उक्त सङ्कल्पपछि कति जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ?”
त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएमा अभियानको वास्तविक अवस्था नागरिकले आफैँ बुझ्न सक्छन् ।
शिक्षक : सुधारको केन्द्र कि विवादको विषय ?
शिक्षक सामुदायिक विद्यालयको मेरुदण्ड हुन् । तर शिक्षकको सङ्ख्या मात्र पर्याप्त छैन । विषयगत दक्षता, नियमित उपस्थिति, शिक्षण विधि, प्रविधिको प्रयोग, विद्यार्थीको व्यक्तिगत आवश्यकता बुझ्ने क्षमता र निरन्तर पेसागत विकास पनि आवश्यक छ ।
इटहरीले शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । तर तालिम सञ्चालन गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन । तालिमपछि कक्षाकोठामा के परिवर्तन भयो ? यो प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
हरेक शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाई सँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिएमा शिक्षा सुधार अझ प्रभावकारी हुन सक्छ ।
इटहरीले ‘शिक्षा रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ
इटहरीलाई सार्वजनिक शिक्षामा नमुना बनाउने हो भने अब एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ ।
“इटहरी शिक्षा रिपोर्ट कार्ड” हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपमहानगरपालिकाले ३६ वटै सामुदायिक विद्यालयको छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
रिपोर्टमा पाँच वटा मुख्य क्षेत्र राख्न सकिन्छ ।
१. सिकाई
कक्षा ५, ८ र १० को उपलब्धि
विषयगत नतिजा
कमजोर विद्यार्थीको प्रगति
२. विद्यार्थी
भर्ना
नियमित उपस्थिति
विद्यालय छाड्ने दर
कक्षा दोहो¥याउने दर
३. शिक्षक
विषयगत शिक्षक
विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात
उपस्थिति
तालिम
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
४. बजेट
प्राप्त बजेट
खर्च
बाँकी
विद्यालयगत आय–व्यय
बेरुजु
५.पूर्वाधार
भवन
शौचालय
खानेपानी
प्रयोगशाला
पुस्तकालय
इन्टरनेट
डिजिटल कक्षा
यसले ३६ वटा विद्यालयबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सिर्जना गर्छ ।
“कमजोर विद्यालय” लाई विशेष उपचार
इटहरीका सबै विद्यालयलाई एउटै आँखाले हेर्नु हुँदैन । कुनै विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप छ भने कुनैमा विद्यार्थी घटिरहेका हुन सक्छन् । कुनै विद्यालयको क्भ्भ् नतिजा राम्रो हुन सक्छ भने कुनैको कमजोर ।
कुनै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक पर्याप्त हुन सक्छन् भने कुनैमा शिक्षक अभाव हुन सक्छ । त्यसैले अब ८ ‘एकै नीति, सबै विद्यालय’ ८ को शैलीभन्दा आवश्यकता आधारित शिक्षा नीति आवश्यक छ । कमजोर विद्यालय पहिचान गरी तीन वर्षको सुधार योजना बनाउन सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि,
पहिलो वर्ष : शिक्षक, उपस्थिति र आधारभूत सिकाई सुधार ।
दोस्रो वर्ष : विषयगत उपलब्धि र विद्यार्थी निरन्तरता सुधार ।
तेस्रो वर्ष : SEE तथा अन्य शैक्षिक उपलब्धिमा मापनयोग्य सुधार ।
निष्कर्ष : अब इटहरी उपमहानगरपालिकालाई प्रश्न
इटहरीले शिक्षा सुधारको नाममा प्रयास गरेको छैन भन्न मिल्दैन । ३६ सामुदायिक विद्यालय छन् । ३० बुँदे साझा सङ्कल्प आएको छ । ३ हजार ८६० डेक्स–बेन्च वितरण गरियो । पोषणयुक्त खाजामा करोडौँ लगानी भयो । प्रदेशबाट आएका २ समेत १९ जना स्टाफ नर्स नियुक्त गरियो । शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भए । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सङ्कल्प गरियो ।
तर यी सबैको प्रश्न, “इटहरीका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाई कस्तो छ ? ”
यदि विद्यार्थीको सिकाइ बढेको छ भने इटहरीको शिक्षा सुधार अभियान सफलतातर्फ गएको मान्न सकिन्छ । तर बजेट बढ्यो, भवन बने, डेक्स–बेन्च आए, खाजा खुवाइयो, कार्यक्रम भए तर विद्यार्थीको सिकाइमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भने सुधारको मोडल पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब इटहरीका नागरिकले ३६ सामुदायिक विद्यालयहरूको तथ्याङ्क खोज्नुपर्छ । अब प्रश्न यस्तो गरौँ । ३६ विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् ? प्रति विद्यार्थी कति खर्च भइरहेको छ ? प्रति विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि कति छ ? क्भ्भ् मा कुन विद्यालय कति अगाडि छ ? कुन विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन् ? ३० बुँदे सङ्कल्पमध्ये कति पूरा भए ? शिक्षामा छुट्टाइएको बजेट मध्ये कति खर्च भयो ? खर्च भएको रकमले विद्यार्थीको सिकाइमा कति परिवर्तन ल्यायो ?
यी प्रश्नको तथ्यांकसहित उत्तर आएपछि मात्र इटहरीको शिक्षा सुधार अभियानको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ । अब इटहरीलाई अर्को घोषणा चाहिएको छैन, ३६ सामुदायिक विद्यालयको सार्वजनिक ‘शिक्षा रिपोर्ट कार्ड’ चाहिएको छ ।
किनकि, “बजेट खर्च भएको प्रमाण बिल हो; शिक्षा सुधार भएको प्रमाण विद्यार्थीको सिकाई हो ।”
