विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को लागि प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित भएको छ। गत असार १ गते कोशी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेका थिए।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ। दोस्रो प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको बाइसौँ बैठकले कोशी प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गरेको हो।
बजेट पारित गर्नु पूर्व सत्ता पक्षीय सांंसदहरुले बजेट पुनर्लेखन गर्नु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। सांसदहरूले बजेट वितरण मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको भन्दै सांसदहरूले प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट छलफल नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले नै सुरुमा गल्ती स्वीकार गरेपछि मात्रै छलफल अघि बढेको थियो।
बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलाएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको र आम सांसदहरूले माग गरेका योजनाहरूलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी बजेट बाँडेको भन्दै असन्तुष्ट सांसदले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएका थिए। पटक–पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि असार १९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गरेका थिए ।
मन्त्री लिङ्थेपले आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र बजेटलाई सन्तुलित बनाई समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संसदमा बजेट बारे छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालयगत योजनाहरूबाट कटौती गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बजेटमा छलफलको क्रममा सत्ता पक्षीय सांसदहरूले बजेट बारे मन्त्रीहरूको कडा आलोचना गरेका थिए । सत्ता पक्षीय सांसदहरूको विरोधका बाबजुद कोशी प्रदेश सभाका सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दलले सांसदहरूलाई बजेट पारित गर्न ह्विप जारी गरेका थिए।
बजेट पारित भएसँगै अब सरकारले बजेट सन्तुलन कायम राख्नका लागि आगामी साउन तेस्रो हप्तासम्ममा कार्यदल बनाएर बजेट सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने भएको छ। १ अर्ब बराबरको बजेट सन्तुलन कायम गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ५० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०÷१० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५÷५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २÷२ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर सन्तुलन मिलाउनु पर्ने सरकारको बाध्यता छ ।
मन्त्रालयहरूबाट सङ्कलन हुने ८४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दोहोरिएका तथा नाम–ठेगाना स्पष्ट नभएका योजनाहरूबाट थप रकम जुटाएर १ अर्बको रकमबाट बजेट सन्तुलन मिलाउने भनिएको छ।
