सुनसरी । कोशी प्रदेश सभाको शनिबार बसेको बैठकको शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले स्वास्थ्य, विपद्, कृषि तथा चिया क्षेत्रका समस्यादेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका समसामयिक विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रदेश सभा सदस्य गीतादेवी रेग्मीले जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै तत्काल आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले अतिरिक्त समय काम गरिरहेका चिकित्सक तथा कर्मचारीले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधासमेत नपाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको हकअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र कार्कीले संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा आएको बाढी–पहिरोबाट ३७ घरपरिवार विस्थापित भएको जानकारी गराउँदै प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपद्का कारण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले स्थानीय नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँदै ती संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य खिनु लिङवा लिम्बूले चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि छुट्टै चिया नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतले नेपाली चिया निर्यातमा विभिन्न अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले त्यसको स्थायी समाधान खोज्न तथा चिया किसानको हित संरक्षण हुने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
यसैबीच प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सत्ता र विपक्षबीच चर्को बहस भएको छ। विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटलाई असफल, अव्यावहारिक र जनविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश सभा सदस्य गीता तिम्सिना, गणेश उप्रेतीलगायतले सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेटसँगै सरकार पनि असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँहरूले बजेटबारे बाहिर सहमति गरेर सदनमा घोषणा गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत र हास्यास्पद भएको दाबी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसमाथि छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उहाँहरूको भनाइ थियो।
यता सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले समग्र रूपमा बजेट सकारात्मक भए पनि शिक्षा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम बजेट विनियोजन भएकाले ती क्षेत्रको विकासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
