विराटनगर । कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले विद्यालय सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  विराटनगरस्थित मिल्स माध्यमिक विद्यालय र जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको अनुगमनपछि मन्त्री राईले विद्यालय सुधार ‘आफैंबाट सुरु हुनुपर्ने’ भन्दै शिक्षक, विद्यालय प्रशासन र स्थानीय तहबिच सहकार्यमा जोड दिए।
मन्त्री राईको नेतृत्वमा गएको टोलीमा मन्त्रालयका सचिव हेमराज तामाङ, महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी न्यौपाने, यादव प्रसाद दुलाल, शाखा प्रमुख पेशल राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत  सानन्द भट्टराई तथा विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत कृष्ण प्रसाद भट्टराई सहभागी थिए।

IMG-20250825-WA0015
कमजोर उपस्थिति र अभिभावकको सचेतना अभाव-
अनुगमनका क्रममा जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी नियमित कक्षामा उपस्थित नभएको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी न्यौपानेले जानकारी दिइन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालयका धेरैजसो विद्यार्थीका अभिभावक दैनिक आम्दानीका लागि भारत जाने हुँदा बालबालिका पनि काममा संलग्न हुने गरेको, परीक्षाको समयमा मात्र विद्यालय आउने प्रवृत्ति बढेको विद्यालय प्रशासनले जानकारी गराएको थियो ।
प्रधानाध्यापक मनोजकुमार साहले  विद्यार्थीलाई नियमित बनाउन घरघरमै गएर अभिभावकलाई सम्झाउँदा, बुझाउने प्रयास पनि  सफल नभएको बताएका थिए। समुदायमै शिक्षाप्रतिको चासो अभाव रहेको बताएका थिए।

IMG-20250825-WA0013
प्रगति गर्दै मिल्स मावि-
मिल्स माध्यमिक विद्यालय भने सकारात्मक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यस विद्यालयले यस वर्षको एसइई नतिजामा विगत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएको थियो। प्रधानाध्यापक बिन्दु लावतीका अनुसार, `विद्यार्थीलाई नियमित गराउन र पढाइमा सुधार ल्याउन शिक्षक टोली सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। निरन्तर परिश्रमकै परिणामले   सुधार ल्याउन सफल हुँदैछाैँ।´
IMG-20250825-WA0014
मन्त्रीको सुझाव र प्रतिबद्धता
मन्त्री राईले विद्यालय सुधारको सुरुवात ‘आफैंबाट’ हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने `शिक्षक र विद्यालय प्रशासन नियमित हुनुहोस्, कक्षा कोठा सफा राख्नुहोस्, विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्। विद्यालय भित्रको अनुशासनले नै बाहिरको सुधार ल्याउँछ।´
उनले मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न नहिचकिचाउने बताउँदै, विद्यालय सुधारका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, नियमित अनुगमन र स्थानीय तहसँगको सहकार्य प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए।
अनुगमन टोलीले तत्कालै विद्यालय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कमजोर भौतिक संरचना सुधारका लागि सहयोग गर्ने र विद्यार्थी ड्रप आउट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्ने बारेमा छलफल गरेको छ। सचिव हेमराज तामाङले भौतिक सुविधा मात्र नभई अभिभावकलाई सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।