विराटनगर । कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
आज(सोमबार) प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् ।
सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकाँस पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यक्रमलाई यस पटक पनि राखिएको छ ।
यस पटक केही महत्वकाक्षी योजनाहरु राखिएका छन् भने पहिचानको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउने केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले राष्ट्रध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थल र घरको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बारम्बार आवाज उठ्दै आएको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ ।
महत्वकाँक्षी योजनाको रुपमा रेलमार्गको अवधारणा ल्याइएको छ । केचना देखी सगरमाथासम्म जोड्ने दु्रतमार्ग र चतरा देखी चौरीखर्च सम्म रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडी बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ ।
नयाँ कार्यक्रमको रुपमा कोशी प्रदेश निजामति सेवा दिवस मनाउने भनिएको छ भने निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रदेशमा चल्दै आएको पहिचानको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउन केही कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भाषा आयोगबाट सिफारिस भई आएका मैथिली तथा लिम्बु भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै भाषा,धर्म,संस्कृति, कला, साहित्य, संगित तथा रैथाने ज्ञान सिप र कलाको अध्ययन, संरक्षण एवंम् प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक संग्राहलय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
भर्खरै लगानी सम्पन्न गरेको प्रदेश सरकारले आउने बर्षमा जलवायु सम्मेलन गर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण गर्न अन्र्तराष्ट्रिय रामसार दिवसको अवसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
संघीय सरकारले भर्खर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमम अघि सारिएको पढ्दै कमाउँदै जस्तै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पनि राखेको छ ।
अनुभव र व्यवहारिक ज्ञान सहितको शिक्षा आर्जनका लागि इन्र्टन सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । विभिन्न निकायका सेवामा इन्र्टन सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई विद्युतीकरण गर्न मुख्यमन्त्री ‘ड्यास बोर्ड’ प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश अनुसन्धान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहबीच समस्या समाधान गर्न विषयगत समिति बनाउने, डाटा सेन्टर पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको घोषणा गरिएको छ ।
