विराटनगर। भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क लगाएपछि स्वदेशी जुट उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा परेका छन्। भारतीय नीतिकै कारण नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कुल बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनु परेको व्यवसायीले बताएका छन्। समयमै समस्या सम्बोधन नभए देशका अधिकांश जुट उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र संरक्षणका उपायबारे शुक्रवार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले समस्या समाधानको लागि तत्काल पहल थाल्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा जुट उद्योगीहरूले नेपालका उद्योगहरू भारतीय नीतिका कारण चरम सङ्कट तर्फ अघि बढेको बताए। सहभागीहरूले जुट उद्योगको सामाजिक र आर्थिक योगदानको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशमा हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको र देशको निर्यात व्यापारमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएको जुट क्षेत्रको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए। जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले उद्योगहरूले उत्पादनमा विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा ठुलो लगानी गरिसके पनि भारतीय शुल्कका कारण बजार गुमाउनु पर्दा उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएको बताए।
जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित भई धेरै श्रमिक आश्रित रहेकाले सरकारले यसलाई अन्य सामान्य उद्योग सरह नहेरी विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बङ्गलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले व्यापक संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नीतिगत सहयोग चाहिने बताए। विगतमा खाद्यान्न लगायतका वस्तु प्याकेजिङमा स्वदेशी जुट सामग्री प्रयोग गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु र विदेशबाटै प्याक गरिएका सामान भित्रिनुले उद्योगलाई थप मार परेको उनको भनाई थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनिल साहले देशको पहिलो औद्योगिक पहिचान बोकेको जुट उद्योग जोगाउन राज्यले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे। सावतीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले जुट उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममार्फत उद्योगीहरूले स्वदेशी जुट उद्योगको अस्तित्व जोगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
