विराटनगर । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा रोक्का हुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजार भन्दा बढी परिवार समस्यामा परेका छन् । रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ वर्ष देखि ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का हुँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन् ।
रेलमार्ग निर्माण हुने भन्दै निजी सम्पत्ति प्रयोगमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण उनीहरूले नम्बरी जग्गा समेत किनबेच गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको अंश बण्डा समेत हुन सकेको छैन । यस्तै सरकारले रेलमार्ग बनाउने भन्दै जग्गा रोक्का गर्दा उनीहरूले जग्गा धितो राखेर बैकिङ कारोबार समेत गर्न पाएका छैनन् ।
बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिनसमेत पाएका छैनन्। सरकारले कहिले रेलमार्ग बनाउने त कहिले नबनाउने भन्दै आएको छ । यसले जग्गा धनीहरू समस्यामा परेको सुनसरीका सुशील साहाले बताए । उनको १८ कट्ठा जग्गा रेलमार्गमा परेको भन्दै ६ वर्ष देखि रोक्का राखिएको छ ।
कोशी प्रदेश रेल–वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारका कारण ४ हजार भन्दा बढी परिवार समस्यामा परेको बताए ।
उनले भने, ‘न रोक्का भएको जग्गा फुक्का हुन्छ न त जग्गाको मुआब्जा नै । बर्षौ देखि सरकारले यातना दिँदै आएको छ । ’
सङ्घर्ष समितिका अनुसार झापामा दुई हजार चार सय ५७, मोरङमा एक हजार छ सय ६८ र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९कित्ता जग्गा रोक्का भएको छ ।
तीन जिल्लामा पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का भएको र यसबाट चार हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको मैनालीले बताए । उनले भने– ‘राज्यले सम्पत्ति रोक्का गरेको छ न त मुआब्जा दिन्छ न त जग्गा नै फुकुवा गरिदिन्छ । राज्यकै कारण हजारौँ नागरिक प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ ६ वर्षसम्म सरकारले निकास दिन नसक्नु दुःखद भएको संयोजक मैनालीले गुनासो गरे ।
प्रस्तावित रेलमार्गमा ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर नदी तथा खोला क्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९ दशमलव ६ हेक्टर वन जङ्गल र १६ दशमलव ८ हेक्टर सडक क्षेत्र पर्ने बताइएको छ।
रेलमार्गका कारण मेचीनगर र बिर्तामोडका बस्तीसमेत प्रभावित हुने बताइएको छ। सरकारले २०७७ सालमा राजपत्र प्रकाशित गर्दै काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने भन्दै जग्गा रोक्का गरेको थियो । जग्गा रोक्का गरेसँगै मुआब्जा रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा समेत दिने भनिएको थियो तर वर्षौँअघि तोकिएको मूल्यका आधारमा मात्रै मुआब्जा समेत पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् ।
डेढ वर्षदेखिको काम न्यून प्रगति
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०६६र ६७ बाट आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको थियो।
२०६८ असार १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी रेल विभाग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। रेलमार्गका लागि सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। त्यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ।
पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा गड्डाचौकीसम्म करिब १ हजार ४ सय किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसका लागि जग्गाको डिमार्केसन समेत भएको थियो । तर अहिले डी मार्केशन भएको स्थान समेत नदेखिने अवस्थामा पुगेको छ ।
जग्गा फुक्काको घोषणा भएन कार्यान्वयन
सरकारले काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डमा रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर बजेटमा घोषणा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मन्त्री स्तरीय नीतिगत निर्णय नै हुन सकेन। रेलमार्गको रुट पुनः अध्ययन गर्ने र मुआब्जा दिने कि जग्गा फुकुवा गर्ने भन्ने निर्णयमा सरकार अल्झिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा अझै रोक्कामै छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमार्फत रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि रोक्का गरेर राखेको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै जग्गा फुक्का गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
