सन्तोष पोखरेल ।
विराटनगर - शिक्षक महासङ्घको प्रस्तावित आन्दोलन र शिक्षा समितिले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनको चर्चा परिचर्चा भइरहेका सन्दर्भमा केही तथ्यगत आधारहरू र यसले पार्न सक्ने सम्भावित परिणामलाई चर्चा गर्नु सान्दर्भिक रहेको छ। बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तादेखि माध्यमिक तहका शिक्षकहरूसम्म उमेर हदका कारण अवकाशको स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरूको लागिले शिक्षा ऐन आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान झैँ भएको हुँदै छ। यता शिक्षक महासङ्घ फेरि पनि आन्दोलनको घोषणा गर्दै छ। उता सरकार ऐन जारी नगर्न पाए हुन्थ्यो भनेर विभिन्न बहाना खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ शिक्षकहरूको बिचल्ली हुने निश्चित छ। यसै पेरिफेरीमा रहेर केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।
१. बाल विकास केन्द्र र सहयोगी कार्यकर्ता
सन् १९५० को दशकमा भद्र कुमारी घले जस्ता व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा सुरु गरेका बाल विकास कार्यक्रमले संस्थागत रूपमा मान्यता पाउन लामो समय कुर्नुपर्यो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा बाल विकास केन्द्रको औपचारिक सुरुवात भने चौथो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा भएको थियो। यस योजनाले विद्यालय शिक्षाको जग बलियो बनाउन पूर्व–प्राथमिक शिक्षाको आवश्यकतालाई जोड दिएको थियो। तर नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकासलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा विशेष जोड दिइयो। यस योजनाले समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लियो, जसले गर्दा यसको पहुँच ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत पुग्न सक्यो । त्यसै बेलादेखि नियुक्त भएका बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षकको रूपमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरूको उमेरको हद कैयौँको ६० वर्ष नजिक छ भने कैयौँको उमेरको हद पूरा भएर अवकाश प्राप्त भइसकेका छन् । अझै पनि शिक्षा ऐन जारी गरेर उनीहरूको पिर मार्कालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यस बेला नियुक्त भएका बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूले के प्राप्त गर्ने? जीवनको ऊर्जाशील उमेरलाई एक हजार दिएर शोषण गरेको सरकारले अहिले सरकारसँग केही छैन भनेर कुनै पनि पेसामा जान नमिल्ने उमेर भइसकेपछि भन्न मिल्दैन। बरु कुन समयमा नियुक्ति भएका बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो सम्बोधन गर्ने हो, कति सेवा सुविधा दिने हो सो सम्बन्धमा व्यापक विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। नत्र, न ऐन जारी हुन्छ न बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको समस्या समाधान हुन्छ। ऐन जारी भएन भने बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरू जो उमेर हदले अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरू रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले जति सक्दो चाँडो यसको निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। यसलाई एउटा छुट्टै मुद्दा बनाई कति काम सङ्घीय सरकारले गर्ने र कति काम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट ढङ्गमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ। यदि सरकारले बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक अवस्थामा लगानी गर्न नसक्ने हो भने भविष्यको पुस्ता पनि केही गर्न सक्ने अवस्थाको हुने छैन ।
२. राहत शिक्षकको माग
नेपालमा राहत शिक्षकको अवधारणा विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न र शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि सुरु गरिएको थियो। यसको औपचारिक प्रारम्भ आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा भएको थियो । यस योजनाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। त्यस बेला नियुक्त भएका धेरै राहत शिक्षकहरू अहिले उमेर हदको कारणले अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कैयौँ शिक्षक साथीहरू अवकाश भइसकेका छन् । कैयौँ शिक्षक साथीहरूको अवकाश हुन थोरै अवधि बाँकी रहेको छ। सृजनशील उमेर कक्षा कोठा र विद्यार्थी भाइबहिनीहरूसँग बितेको छ। अब न कुनै पेसामा जानका लागि उमेर बाँकी छ न सरकारले यति पैसा दिन्छु तपाईँहरू कुनै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहोस् भनेर भन्छ। यस्तो अवस्थामा निरङ्कुश र क्रूर सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूबाट कुनै आशा गर्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन। त्यसैले राहत शिक्षकभित्र पनि धेरै प्रकारका साथीहरूले धेरै प्रकारको माग राखेका छन् । सबैलाई सम्बोधन हुने गरीको माग के हो त यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । केही शिक्षक साथीहरूलाई स्थायित्व चाहिएको छ। केही साथीहरूलाई ६० वर्ष उमेरसम्म काम गर्ने अवसर चाहिएको छ केही साथीहरूलाई तत्काल उपदान लिएर बिदाको अवसर चाहिएको छ। सबैलाई सम्बोधन हुने गरिकोे अवस्था भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी र १५ वर्षमाथि उमेर हद पुगेका शिक्षक साथीहरूले स्थायी शिक्षक साथी सोसरह उपचार खर्च र उपदान प्राप्त गर्ने व्यवस्थासहितको माग नै उपयुक्त हुन सक्छ। नत्र सबै राहत शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने हो भने धेरै राहत शिक्षकहरू बिना उपदान, बिना औषधि खर्च रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले स्वतः स्थायी मागलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ यसले राहत शिक्षकहरूकै हित गर्दैन। अर्को कुरा ६० वर्ष उमेर हदसम्म मात्र काम गर्न दिने हो भने लगभग ५५ वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरूले उपदान लिनु नै सान्दर्भिक हुन्छ। किनकि १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको शिक्षकले प्रतिवर्ष डेढ महिनाका दरले उपदान प्राप्त गर्दै गर्दा जम्मा साढे २२ महिनाको तलब प्राप्त गर्न सक्छन् । तर स्थायी हुँदाको अवस्थामा पाँच वर्षको तलब त प्राप्त हुन्छ नै तर अवकाश हुँदा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा विचार गरेर महासङ्घले यसको निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ।
३. स्थायी शिक्षकका समस्या र समाधान
स्थायी शिक्षकहरूको एक सूत्रीय माग भनेको आवधिक बढुवा हो। यदि सरकारले आवधिक बढुवा दिन चाहेन र यो ऐन पनि जारी भएन भने उमेर हदले अवकाश हुन लागेका र ६० वर्ष नजिकै पुगेका स्थायी शिक्षकहरूको लागि यदि तत्काल ऐन जारी भएन भने प्राप्त भएको ज्येष्ठता सहितको बढुवा समेत खेर जाने निश्चित छ। अहिलेसम्म आधारभूत तहका कैयौँ शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द थियो। अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माध्यमिक तहसम्म पुग्ने बाटो खुल्ला भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्दै आएको सन्दर्भमा जति सक्दो चाँडो ऐन जारी हुन्छ त्यति प्राथमिक तहका शिक्षकहरू माथिल्लो तहमा जान सक्ने बाटो खुल्ला हुने सम्भावना रहन्छ यदि तत्काल ऐन जारी नगर्ने हो भने त्यो बाटो पनि बन्द हुन्छ र सम्भावना बोकेका शिक्षक साथीहरू पनि वञ्चित हुनुपर्ने निश्चित छ।
त्यसैले, माथि उल्लेख भएका ज्येष्ठ शिक्षकहरूका लागि जति ढिलो शिक्षा ऐन जारी हुन्छ त्यति नै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति रहेको देखिन्छ। बाटोमा हिँड्दा हात हल्लाउँदै हिँड्न पाइन्छ तर हात हल्लाको नाममा अर्कालाई ठोक्काउँदै हिँड्नु हुँदैन। एउटाको माग पूरा हुनका लागि आन्दोलन गर्दै गर्दा कैयौँ शिक्षक साथीहरूको भाग खोसिने स्थिति नआओस् भन्ने बारेमा हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ। त्यसैले हामी सबैले मिलेर यो ऐन यसै अधिवेशनबाट जारी हुने वातावरण तयार गरौँ र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा हाम्रा अन्य कैयौँ मागहरूलाई सूचीबद्ध गरी आन्दोलनको तयारी गरौँ। यो नै सबैभन्दा बढी हितकर हुन्छ की ?
(लेखक पोखरेल, आदर्श मावि विराटनगरका प्रधानाध्यापक हुन् ।)
