विराटनगर । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको एकले अर्कालाई आरोप लगाएका छन् ।
बुधवार प्रदेश संवाद समूहले आयोजना गरेको पर्यटन नीति संवाद पर्यटनमा सरकार समन्वय र सहकार्य विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू बिच खुलेर बहस भयो । जहाँ आरोप प्रत्यारोप देखी एकले अर्काको साथ खोजे ।
प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ घोषणा देखी शुभारम्भ सम्मका क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई समन्वय नगरेको गाउँपालिका महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीले गुनासो गरे ।
अध्यक्ष अन्सारीले भने,‘ पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारलाई के हतार पर्यो,स्थानीय तहलाई समेट्न सकेन । स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट छन् । प्रदेशको पहिचान अर्नालाई प्रदेश सरकारले चिन्न सकेन । ’
अध्यक्ष अन्सारीको गुनासो सुनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले आफ्नो गुनासो थपे ।
मन्त्री भण्डारीले भने,‘ पर्यटन वर्ष २०८२ को मूलभूत रूपमा पर्यटनका विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय भएको छ । तर स्थानीय सरकारहरूबाट सहयोग भएन । ’
कोशी प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटक झन्झट मुक्त रूपमा गन्तव्य सम्म पुग्न सहज होस भनेर सबै नाकाबाट स्टिकर टाँस्न सुरु गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
स्टिकर टाँस गरेर ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने, त्यसको ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकामा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयनमा थप सहजीकरणको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
स्टिकर टाँस्ने विषयमा पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको महासङ्घ अध्यक्ष अन्सारीले बताए । उनले भने, स्टिकर टाँसे पछि कुनै कर लाग्दैन भनिएको छ । तर स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको छ, हामी ठेक्का तोड्न सक्दैनौ कसरी समन्वय गर्ने आधार प्रदेश सरकारले देखाउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको विवादले पर्यटक आवागमनमा समस्या पार्न नहुने पर्यटन व्यवसायी तथा कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ का सह संयोजक भविस श्रेष्ठले बताए ।
सह संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘कसरी कर लिने त्यो दुई सरकार बिचको कुरा भयो तर दुई सरकार बिचको विवादले पर्यटकलाई असर गर्नुभएन । ’
पर्यटन वर्ष सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए । स्थानीय पालिका पालिका बिच पनि सहकार्य हुनुपर्ने सह संयोजक श्रेष्ठको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘ एउटा पालिकामा आएको पर्यटकलाई अर्को छिमेकी पालिका जानु भनेर भन्दैनन्, यसमा सुधार गर्नुपर्छ पालिकाहरू बिच लिङ्क गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो ठाउँमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरू के के छन् भनेर प्रदेश सरकारलाई जानकारी पठाइदिन आग्रह गरे ।
साँगुरीगढि गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकीय गुरु योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । जनशक्ति उत्पादन गर्न होटल मेनेजमेन्ट कोर्ष सुरु गरिएको जानकारी दिए । पालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ब्रोसर, भिडियो सामाग्री बनाएर प्रचारप्रसार गरेको बताए । आफुहरु पालिका र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा उपस्थित पर्यटन क्षेत्रका अगुवाहरूले कतिपय नीतिगत विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार विक्रमश्रिले प्राकृतिक पर्यटन र तीर्थाटनलाई एकै नजरले हेर्दा समस्या भएको बताए । प्राकृतिक पर्यटन र तीर्थाटनलाई छुट्याएर बेग्ला बेग्लै स्पष्ट नीति बनाउने उनले सुझाव दिए ।
जल यातायातको नीति बन्न नसकेको भन्दै कहिले कानुन बन्छ भनेर पर्खाइमा बसेको जल यातायात व्यवसायी राजेन्द्र कार्कीले बताए । दर्ता र नियमनको व्यवस्था नहुँदा ४० करोड लगानीको सुरक्षाले चिन्तित भएको उनले बताए ।
यता, पर्यटन पूर्वाधार र पर्यटन प्याकेजका विषयमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एकले अर्कोकाको साथ खोजे ।
स्थानीय सरकारसँग बजेट छ, स्रोत साधन छ, काम गर्न सक्छौँ तर प्रवर्द्धनमा पालिकाहरू बिच जोड्न प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिनुपर्ने गाउँपालिका महासङ्घ अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
प्रदेश सरकारसँग बजेट कम भएको भन्दै स्थानीय सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्ने आन्तरिक मामिला मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
पर्यटन प्याकेज बनाउन अन्तर प्रदेश बिच सहकार्य गर्नुपर्ने छिमेकी प्रदेशका पालिका प्रमुखहरूले प्रस्ताव गरे । सप्तकोसी नगरपालिका प्रमुख कृष्ण ढकालले पालिका भित्रका मठमन्दिर र शक्तिपिठहरुलाई कोशी प्रदेशसँग जोडेर धार्मिक सर्किट बनाउन सकिने बताए । सखडा, कंकालिनी लगायतका मन्दिरहरूलाई अन्तर प्रदेश लिङ्क गर्नु सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।
यस्तै, हनुमान नगर कंकालिनि नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र माझी र बेलका नगरपालिकाकी उप प्रमुख जिरा राईले सप्तकोसी नदी र कोश टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा समन्वय गर्न सकिने बताए ।
आरक्ष विस्तारले पालिकाहरूमा असर पुगेको भन्दै दुवै पालिका प्रमुख उपप्रमुखले आरक्षलाई निकुञ्ज बनाउन प्रस्ताव गरे । निकुञ्ज भए सबै पालिकाहरूले फाइदा लिन सकिने उनीहरूको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पर्यटनको विकासका लागि गुरु योजना बनाउन नसकिएको बताए । ५ अर्ब खर्च भयो तर गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको प्रमुख सचेतक तामाङले बताए । उनले पर्यटनसँग नीति बनाउन प्रदेश सभामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
