विराटनगर । मुख्यमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार लीलाबल्लभ घिमिरेले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशको अध्यक्षबाट राजीनामा नदिएको भन्दै पत्रकार सम्बद्ध सङ्गठनहरूले आपत्ती जनाएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश समिति र समाजवादी प्रेस सङ्गठनले मङ्गलवार अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश अध्यक्षबाट तत्काल राजीनामा दिन लिलाबल्लभ घिमिरेलाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले आफू प्रदेशकै भूगोलमा रहने अवस्था हुँदा–हुँदै अध्यक्षको कार्यवाहक जिम्मेवारी दोस्रो व्यक्तिलाई सुम्पिए पनि कार्यवाहकलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको र महासङ्घलाई गतिहीन अवस्थामा पु¥याएको भन्दै सङ्गठनहरूले घिमिरेको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष अबिजाल विष्ट र समाजवादी प्रेस सङ्गठनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरेको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा रहेको महासङ्घको नेतृत्वले संवेदनशील घडीमा महासङ्घ कोशी प्रदेश कमिटीलाई अकर्मण्यताको अवस्थामा पु¥याएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
‘खास गरी अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा नियुक्ति भएपछि यो अवस्था देखा परेको हो’ विष्टले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पत्रकार महासङ्घको नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने र सदस्यता नवीकरण गर्ने क्रम चलिरहेको छ, यस्तो बेला महासङ्घको कामप्रति बेवास्ता गर्दै पत्रकार महासङ्घको जिम्मेवार पदाधिकारी नै सरकारी सुविधा उपभोगमा लाग्नु तमाम पत्रकारहरूका लागि लाजमर्दो विषय हो, यसबाट हाम्रो शिर निहुरिएको छ ।’
उनले महासङ्घले अगाडि सारेको सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा अध्यक्ष आफै सरकारको सल्लाहकार नियुक्त हुनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । जसका कारण पत्रकारको नेता नै सरकारको सेवक बनेर पत्रकारिताको गरिमा माथि प्रहार भएको र पत्रकारको समस्याहरू अलपत्र छाड्ने काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति हुनुमा कुनै विरोध र आपत्ति नभए पनि महासङ्घको जिम्मेवारीमा रहँदा रहँदै महासङ्घको गरिमालाई कुल्चिएर सरकारको सहयोगी बन्नु पत्रकारहरूका लागि शोभाजनक नभएको भन्दै घिमिरेको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
समाजवादी प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष पोखरेलले पनि घिमिरे सरकारी सुविधाको मुख्यमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार भइसकेपछि साबिकको अध्यक्ष पदको लोभ गरिरहने र त्यसलाई कायम राखिरहन खोज्ने विषयप्रति असहमति प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
घिमिरेले सरकारी सेवा सुविधामा नियुक्ति लिनकै लागि कार्यवाहक अर्को व्यक्तिलाई दिएजस्तो गरेर चातुर्य नदेखाई राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न उनले माग गरेका छन् ।
‘हाम्रो जानकारीअनुसार, अध्यक्ष घिमिरे न विदेश जानुभएको छ, न अध्ययनका लागि कुनै विद्यालय वा विश्वविद्यालय भर्ना हुनुभएको छ, न उहाँमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ, कुनै प्रतिकूल परिस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि उहाँले कार्यवाहक तोक्नुभएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको ‘नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थितिमा उहाँ आफै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीको सचिवालयमा जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्ति हुनुभएको छ ।’
सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेकाको सदस्यता नवीकरण नगर्ने ‘नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धको शुद्धीकरण मापदण्ड’ को मर्म र भावना एकातर्फ, अर्कातर्फ कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकायको अध्यक्ष नै सदस्यता शुद्धीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला सरकारी सुविधाको पदमा नियुक्ति हुनु नैतिक रूपमा गलत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जुन कार्य आफैमा विरोधाभासपूर्ण भएको पोखरेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘एउटै व्यक्ति सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष मानिने पत्रकारिता र सामाजिक क्षेत्रको अगुवा संस्थाको अध्यक्ष पनि रहने, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय अर्थात् सरकारमा पनि रहने कार्यलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन, यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, अवसरहरूको समान वितरण हुनुपर्छ भन्ने प्रचलित सिद्धान्त विपरीत पनि हुन जाने हाम्रो ठहर छ’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
