विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले २०८१ चैत २७ गते कोसी पर्यटन वर्ष भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी तेह्रथुमको वसन्तपुरबाट तामझामका साथ शुभारम्भ गरिएको थियो । पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि तेह्रथुमको वसन्तपुरका होटल व्यवसायीले सरकारबाट सेवा बापतको रकम पाएनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भुक्तानी पाउने आशै आसमा बसेका व्यवसायीहरूले अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । आधा दर्जन बढी होटलहरुले भुक्तानी नपाउनुमा मन्त्रालयलाई पन्छाउने तर जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति संयोजकहरूमा पनि देखिएको छ। समस्याको सहजीकरणमा सह संयोजकहरूले भूमिका फितलो देखिएको आरोपका बिचमा पर्यटन वर्ष कसरी अघि बढेको छ? भन्ने बारेमा कोसी पर्यटन वर्ष २०८२ का सह संयोजक भविश श्रेष्ठसँग नेपालखबरले कुराकानी गरेको छ। कुराकानीको सार:
पर्यटन वर्ष २०८२ को पहिलो तीन महिनामै कार्यक्रम असफल भएको हो ?
पर्यटन वर्ष २०८२ सुरु भएको छ। यो हाम्रो आधार वर्ष हो । हामीले यसलाई पर्यटन क्षेत्रमा कोसी प्रदेशमा कस्तो अवस्था छ? पर्यटन उद्योगलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ? बाहिरको पर्यटक कसरी ल्याउन सकिन्छ? ठुलो राज्य भारतीय पर्यटक कसरी ल्याउन सकिन्छ, तेस्रो मुलुकबाट पर्यटकलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एक किसिमको आधार तय गर्ने वर्षको रूपमा लिएका छौँ। हामी भित्र पनि प्रदेश भित्रै पर्यटनको सम्भावनाहरू र समस्याहरू के छन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। अहिले सुरुवात मात्र हो। केही प्रचारका कामहरू अगाडि बढेका छन्, केही काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो सिङ्गो वर्ष अझै बाँकी छ। अहिले असफल भयो भन्नु त सरासर गलत हो। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर केही नीतिगत समस्याहरू छन् । हामी निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ। सरकारले पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुमा कार्यक्रम अगाडी बढाउनकोलागि केही असहज अवस्था आएकै हो ।
निर्देशक समिति भित्रै नीतिगत भ्रम वा द्वन्द्वले कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन?
मुख्यमन्त्री ज्यू र पर्यटन मन्त्री ज्यूले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर यो पर्यटन वर्ष घोषणा गर्नु भएको हो। यसमा १५ सदस्यीय निर्देशन समितिमा ९ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि छन्। त्यो समिति बनाएर हामीले धेरै सुझाव पनि दिएका थियौँ। हामी लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय छौँ । म त २०–२५ वर्षदेखि काम गरेको छु। तर नीति नियमको समस्या, खर्च प्रक्रियाको जटिलता, सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा धेरै काम गर्न नसकेको हो। निजी क्षेत्रले काम गर्न नजानेको हैन, जानेको छ। तर सरकारले सहज वातावरण दिनुपर्थ्यो। त्यो अनुसारको काम नभएको हो कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ।
कति बजेट थियो पर्यटन वर्षका लागि? त्यो खर्च भएको छ त?
पर्यटन गतिविधिका लागि झन्डै ९ करोड ८० लाख जति बजेट थियो। तर निर्देशक समितिले पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। हामीले बैठकमा नीति बनाउने, सल्लाह दिने काम गर्छौँ। खर्च त मन्त्रालयको प्रक्रिया अनुसार हुन्छ। हामीले भनेका कुरामा काम अलि कम भयो। बैठकबाट पारित काममा पनि ढिलासुस्ती भयो। अहिले ठ्याक्कै कति खर्च भयो भन्ने मलाई थाहा छैन, समीक्षा गर्न बाँकी छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा तामझाम देखियो तर अहिले व्यवसायी भुक्तानी नपाएर रोएका छन्, तपाईँहरूले होटल व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
हेर्नुस् ‘टुरिजम भनेकै तामझाम हो’। हल्ला गरिनु पर्छ, कार्यक्रम गरिनु पर्छ, गन्तव्य चिनाइनु पर्छ। त्यसैले लालीगुराँसको राजधानी — तिन जुरे, मिल्के, जलजलेमा उद्घाटन गर्यौँ। तर ठाउँ छनौट गर्ने कुरामा केही त्रुटि भनेँ सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । मैले पनि गर्नु पर्छ, हाम्रा सरकारका सबै संयन्त्रले स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । व्यवस्थापकीय काम निर्देशक समितिको सह संयोजकको नहुने भएकाले अहिले भएका धेरै गतिविधिमा नीतिगत निर्णय हामीले गराउने र सहजीकरण गर्ने काम गरिएको भए पनि व्यवसायीका समस्याको विषयमा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ ।
तर व्यवसायीलाई पैसा नतिर्नु भनेको सरकारको गल्ती हो, मन्त्रालय र सचिवको कमजोरी हो । केही होटलमा भुक्तानी गर्न ढिला भयो होला। म स्वयं होटल व्यवसायी सङ्घको प्रतिनिधि पनि हुँ। म यो अनलाइन मार्फत एउटा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु, ‘कुनै पनि व्यवसायी साथीको पैसा तलमाथि हुँदैन, माफ पनि माग्छु ढिलासुस्ती भएकोमा।’ राज्यले, सरकारले व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिँदैन भनेँ हामी निजी क्षेत्रबाट उठाएर भए पनि तिरिदिन्छौँ ।
कार्यक्रमको खर्च किन रोकियो त?
कार्यक्रम खुला ठाउँमा भयो। जिल्ला भरिबाट सहभागिता थियो । प्रदेश भित्रका मेयर, उपमेयर, सांसद मात्रै थिएनन्, सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसम्म आउनुभयो। साउन्ड सिस्टम, खाना–खाजामा खर्च भयो। तर खर्चको सीमा थियो । जति–जति शीर्षक तोकिएको थियो, त्यति सकियो। त्यसपछि केही होटेलको बिल भुक्तानी गर्न समस्या भयो। साथै सरकारी प्रक्रिया कडा हुन्छ । होटल दर्ता प्रमाण, प्यान नम्बर, कर विवरण जस्ता कागजात ठिक नभएकाहरूको बिलमा समस्या भयो होला। त्यसलाई अब सुधार्छौँ।
तपाईँहरू सेवा सुविधा धेरै खोजेको आरोप पनि छ, के हो सत्य?
हामीले अहिलेसम्म कुनै सेवा–सुविधा लिएका छैनौँ। कुनै भत्ता पनि छैन। तर धरान, काकरभिट्टा, इलाम जान कार्यक्रम गर्दा गाडी चाहिन्छ भनेर भनेका हौँ। मन्त्री पनि आफैँ गाडीमा जानुहुन्छ, सचिव पनि जानुहुन्छ, हामी पनि सहयोग गर्न पुगेका छौँ, गाडी त दिनुपर्छ । ९ जना सदस्य र २ सह संयोजकलाई छुट्टाछुट्टै गाडी चाहियो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। त्यो आरोप गलत हो। हामी सजग नागरिक, सङ्घ संस्थाका नेताहरू पनि हौँ तर हदबन्दी नाघ्ने माग भएको हैन, यसमा हामीले सचिवालयलाई सहज काम गर्नकोलागि एउटा गाडी भए सजिलो हुने थियो भन्ने कुरामा राम्रो नाजायज हैन । त्यो गाडी हामीले घरमा लिएर जाने वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने पनि हैन । मन्त्रालयमा नै स्टेण्डवाई राख्ने गरिएको छलफल बैठकमा भएको थियो । एक्लै सह संयोजकहरूले राखेको हैन, मुख्यमन्त्री सहितको बैठक हुँदा हामीले हाम्रा कुराहरू स्पष्ट राखिदिएका थियौँ ।
अब आगामी दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
हामी अब पूर्ण सक्रिय छौँ। आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ । अब हामी पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनेछौँ। समीक्षा गरेर सुधार गर्छौँ। सरकारले आगामी वर्षहरूलाई पनि भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न सक्छ । तर २०८२ लाई हामी सबैको साझा पर्यटन वर्ष बनाउँछौँ। हामी निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई साथ दिन आएका छौँ। सुरुआती त्रुटिहरू सुधार गर्दै अब हामी अभियानलाई सफल बनाउनेछौँ। सबै पत्रकार, सरोकारवाला, व्यवसायीलाई आग्रह गर्छु, सबैले साथ दिँदै अगाडि बढौँ। पर्यटन सबैको साझा अभियान हो।
