विराटनगर । द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारले गठन गरेको सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई बहिष्कार गर्ने भएका छन्।
२०८२ वैशाख ३१ गते सरकारले लामो समयसम्म रिक्त रहेका सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूलाई उनीहरूले कठपुतली भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगलाई नमान्ने समेत चेतावनी दिए।
द्वन्द्वपीडित समुदाय तथा नागरिक समाजको सरोकार, माग र चासोलाई अनदेखा गरी दलीय हिसाबमा भागबन्डा गरी अपारदर्शी, अविवेकी र संवेदनहीन तवरमा आयुक्तहरू नियुक्ति गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडित समुदायको तर्फबाट विराटनगरमा आयोजना गरिएको दुई दिने छलफलको क्रममा उनीहरूले द्वन्द्व पीडितको भावना विपरीत आयोगहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आयोगलाई नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्।
२०८१ पुसमा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेनौ भनेर हात उठाएको समितिलाई नै पुन ब्युत्याइएकोप्रति उनीहरूको असहमति छ । द्वन्द्व पीडितले भनेका छन्, `विगतमा असफलताको दाग लागेको समितिले असफलताबाट पाठ सिकेर विषयको सम्बेदनशिलता प्रति गम्भीर होला पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउला भन्ने झिनो आशा थियो त्यो पनि भएन।´
पीडितको पीडा माथि दलीय भागबन्डा गरेर पहिले नै पात्र तयार पारेर सिफारिस समिति बनाइएको अनि निवेदन लिने र बायोडाटा माग्ने काम गरी अन्तर्वार्ता देखावटी रूपमा मात्रै भएको उनीहरूको ठम्याइछ।
जेठ २८ र २९ गते विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको छलफलपछि द्वन्द्व पीडितहरूले अब सत्य, न्याय र परिपूरण, संस्थागत सुधार तथा जबाफदेहिता खोजीको मार्ग कस्तो हुने र पीडित समुदाय यस सवालमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने सवालमा गम्भीर छलफल र विमर्श गरिएको बेपत्ता परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष रुपेश शाहले बताए ।
उनले गलत बाटोमा गएको सिफारिस प्रक्रियालाई तत्काल सच्याउन पीडित समुदाय प्रधानमन्त्री एवं शीर्ष राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटेर अपिल गरेतापनि कुनै सुनुवाइ नगरिएको बताए ।
द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगलाई दलीय भागबन्डा र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने थलो बनाइएका नियन्त्रित आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरूको तर्फबाट सहभागिता नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
गठित आयोगहरूलाई तत्काल विघटन गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी, विश्वसनीय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गमा नयाँ प्रक्रिया थालनीका लागि द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
विभिन्न ६ बुँदे माग पत्र जारी गर्दै कोसी प्रदेशमा भएको द्वन्द्व पीडितहरूको भेलाले अवज्ञा र बहिष्कारका कदमहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, `पीडितसँग परामर्श, विश्वास र अपनत्व नगरी उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलीय भागबन्डामा गठित नियन्त्रित कठपुतली आयोगहरूलाई समग्र बहिष्कार गर्ने, आयोगमा हामीले दर्ता गरेका हाम्रा उजुरीहरू फिर्ता लिने र यसका गतिविधिहरूमा सहभागी र सामेल नहुने।´
उनीहरूले अवैध भइसकेका आयोगहरूलाई राष्ट्रको थप श्रोत, साधन र समय खेर जान नदिने उद्देश्यले तत्काल सर्वोच्च अदालतमा रणनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट चुनौती दिई आयोग खारेजीको लागि पहल गर्ने समेत निर्णय गरेका छन्।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालगायतका पीडितहरूलाई उनीहरूको संवेदनशीलता, सुरक्षा र गोपनीयतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी प्रमाणसमेत आफै जुटाई उजुरी दर्ता गर्न नव गठित अवैध आयोगले जारी गरेको सूचनालाई द्वन्द्व पीडितहरूले निन्दनीय भन्दै यसको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यस्ता आयुक्तलाई तत्काल राजीनामा दिन समेत दबाब दिने बताएका छन्।
न्यायको अभियानमा पीडित समुदायलाई स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय तहसम्म थप सशक्तीकरण गरी न्यायको सङ्घर्षमा अन्तर पुस्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने समेत निर्णय भएको शाहले बताए।
शाहले भने,` स्वतन्त्र नागरिक सत्य आयोग गठन गरी सत्य, तथ्य अन्वेषण र पीडक पहिचानको कार्यलाई अघि बढाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।´
नेपालभित्रको आयोग संरचनाले न्याय प्रत्याभूत नहुने वातावरण बन्दै गएमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको समेत सहभागितामा हाइब्रिड न्याय संयन्त्र गठनका लागि पहल गर्ने तयारीमा द्वन्द्व पीडितहरू छन्। राज्यले अन्यायपूर्ण कार्य गरेको र द्वन्द्व पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेको भन्दै समग्र द्वन्द्व पीडितहरूले पत्रकार तथा मानव अधिकार क्षेत्रहरूलाई सहयोग गर्न समेत आह्वान गरेका छन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।` निष्पक्ष न्यायका लागि छानबिन गर्दा आफै फसिन्छ भन्ने डर दलका नेताहरूमा देखिन्छ´, उनले भने, `घटना घटाउने नै शक्ति र सत्तामा हुँदा पीडितहरूले राहत पाएका छैनन् ।´ दलहरूले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्दा त्यसको असर द्वन्द्व पीडितहरूसम्म पुगेको उनको ठम्याई छ। द्वन्द्व गर्ने पक्षहरू देउवा, प्रचण्ड र ओली नै थिए यिनैको जालझेलका कारण अहिले द्वन्द्व पीडितको पक्षमा बोलेनन् पीडितलाई थप पीडा दिने थकाउने र गलाउने मनसायबाट प्रेरित देखिएको उनको भनाई छ।
शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसकेको भए पनि अझै पनि पीडितको समस्या पहिचान नभएको, उपचार नपाएको, अझै पनि बेडमै तारिनु परेको, गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको र उल्लङ्घन भएको द्वन्द्व पीडितको बुझाइ छ। द्वन्द्व पीडित लीला तामाङले पीडितलाई सरकारले पाखा लगाउन खोजेको बताइन्। सत्तामा बस्नेले प्रतिबद्धता गर्ने काम गर्न खोजेझैँ गर्ने तर कामै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ। दलहरूले पीडितको पीडामा भागबन्डा गरेको आरोप द्वन्द्व पीडितको छ।
